बच्चों के धार्मिक इंडॉक्ट्रिनेशन व ज़बरदस्ती धर्मांतरण पर रोक क्यों ज़रूरी?

सारांश

मथुरा के एक सरकारी विद्यालय में सामने आई घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है। देशभर से वर्षों से मीडिया रिपोर्ट्स और जाँचों के ज़रिये संकेत मिलते रहे हैं कि कुछ संगठित तत्व शिक्षा, सेवा और निजी भरोसे की आड़ में बच्चों और कमजोर वर्गों पर धार्मिक वैचारिक दबाव डालने या लालच/भय से धर्मांतरण के प्रयास करते रहे हैं।
लंबे समय तक इन घटनाओं को संवेदनशीलता और राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण गंभीरता से नहीं लिया गया। 2014 के बाद जब कानून-आधारित प्रतिरोध तेज़ हुआ, तो वही तत्व “उत्पीड़न” का शोर मचाने लगे।
यह नैरेटिव स्पष्ट करता है कि मुद्दा आस्था नहीं, अपराध है—और दबाव या प्रलोभन से धर्मांतरण को सख़्ती से आपराधिक घोषित करना समय की मांग है।

दशकों की अनदेखी से आज की टकराहट तक

1️⃣ मथुरा की घटना: चेतावनी का संकेत

आरोप है कि एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक ने कक्षा के भीतर धार्मिक पक्षपात किया।
बच्चों ने घर जाकर अभिभावकों को बताया; अभिभावकों ने औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई।
प्रशासनिक जाँच के बाद निलंबन हुआ; आगे की कार्रवाई जाँच/कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर है।

मामला क्यों गंभीर?

विद्यालय तटस्थ और सुरक्षित स्थान होना चाहिए।
अल्पवयस्क बच्चों पर किसी भी प्रकार का वैचारिक दबाव अस्वीकार्य है।

2️⃣ देशभर से मिलते पैटर्न: मीडिया और जाँचों के संकेत

पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों से सामने आया:

विद्यालयों/छात्रावासों में वैचारिक दख़ल के आरोप
बच्चों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित करने की खबरें
“सेवा” या “कल्याण” की आड़ में संगठित नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत
जाँचों में फंडिंग, ट्रेनिंग और निर्देश जैसी कड़ियों का उजागर होना

➡️ ये संकेत बताते हैं कि समस्या छिटपुट नहीं, बल्कि कई जगहों पर संगठित प्रयासों के रूप में दिखती है।

3️⃣ दशकों की चुप्पी: अनदेखी क्यों होती रही?

एक कड़वा सवाल:

शिकायतें अक्सर “संवेदनशील” कहकर टाल क्यों दी गईं?
कार्रवाई में देरी और ढीलापन क्यों रहा?

व्यापक धारणा यह रही कि:

वोट-बैंक राजनीति के दबाव,
और बाहरी संस्थागत/कूटनीतिक समीकरणों की चिंता,

के कारण धार्मिक इंडॉक्ट्रिनेशन और दबाव से धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर राज्य का रुख़ लंबे समय तक अनिर्णायक रहा।

परिणाम:

पीड़ित परिवार हताश हुए,
शिकायतकर्ता डरे,
और कुछ तत्वों को दंड-मुक्ति का संदेश मिला।

4️⃣ 2014 के बाद बदलाव: जवाबदेही का दौर

2014 के बाद:

शिकायतों पर कार्रवाई बढ़ी,
ज़बरदस्ती/लालच/धोखे से धर्मांतरण को क़ानून-व्यवस्था का मुद्दा माना गया,
कई राज्यों में कानूनी ढांचा सख़्त हुआ,
संस्थानों में निगरानी बढ़ी।

जैसे-जैसे निगरानी बढ़ी, वैसे-वैसे उन तत्वों के लिए पहले जैसा काम करना कठिन हुआ।

5️⃣ ‘उत्पीड़न’ का नया नैरेटिव: शोर क्यों?

कार्रवाई तेज़ होने पर:

हर जाँच को “अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न” बताने की कोशिश,
अंतरराष्ट्रीय मंचों/मीडिया में बदनाम करने का प्रयास,
कुछ विपक्षी समूहों द्वारा इस नैरेटिव का राजनीतिक समर्थन।

प्रश्न:

क्या अपराध की जाँच उत्पीड़न है?
क्या बच्चों को ब्रेनवॉश से बचाना असहिष्णुता है?
क्या दबाव से धर्मांतरण पर रोक संविधान-विरोधी है

➡️ यदि हर कार्रवाई को “अत्याचार” कहा जाएगा, तो क़ानून लागू ही कैसे होगा?

6️⃣ आस्था बनाम अपराध: स्पष्ट रेखा

स्वेच्छा से धर्म बदलना व्यक्ति का अधिकार है।
लेकिन डर, लालच, धोखा, पद का दुरुपयोग या मानसिक दबाव से किया गया धर्मांतरण

👉 आस्था नहीं, अपराध है।

विशेष गंभीरता तब, जब:

अल्पवयस्क शामिल हों,
सरकारी कर्मचारी/संस्थानों का दुरुपयोग हो,
संगठित नेटवर्क सक्रिय हों।

7️⃣ शिक्षा संस्थानों की शून्य-सहिष्णुता नीति

विद्यालय/कॉलेज धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र हैं।

कक्षा में किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार/विरोध निषिद्ध।
शिक्षकों के लिए आचार संहिता, निरंतर प्रशिक्षण और निगरानी।
बच्चों के लिए सुरक्षित शिकायत-तंत्र और अभिभावक संवाद आवश्यक है

8️⃣ कानूनी स्पष्टता क्यों आवश्यक

अब ज़रूरत है:

डर या प्रलोभन से धर्मांतरण को स्पष्ट रूप से आपराधिक अपराध घोषित करने की,
बच्चों और सरकारी संस्थानों से जुड़े मामलों में कठोरतम दंड सुनिश्चित करने की,
राजनीतिक/सामाजिक दबाव से मुक्त प्रवर्तन की।