भाषा ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के बजाय विभाजन का हथियार बना दिया गया है। भाषा–आधारित राजनीति ने राष्ट्रवाद को कमजोर किया है, संप्रभुता को खतरे में डाला है और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। 1950 के दशक में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन से लेकर आज तक, राजनीतिक दलों द्वारा भाषा का दुरुपयोग क्षेत्रीय मतभेदों को बढ़ावा देने, अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ाने और राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए किया गया है।
जबकि भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है, इसका राजनीतिकरण क्षेत्रीयता को राष्ट्रवाद से ऊपर रखता है, जिससे दीर्घकालिक क्षति होती है। भारत की संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाना अत्यावश्यक है।
🚩 1. राज्यों का पुनर्गठन: विभाजन के बीज 🚩
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का विभाजन किया। यह प्रशासन को आसान बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रवाद बढ़ा और राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई।
🛑 तेलुगु आंदोलन और आंध्र प्रदेश (1953)
✅ पोट्टी श्रीरामलु के भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना।
✅ इसने अन्य भाषाई समूहों को अपने राज्यों की मांग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे राष्ट्रीय हित की अनदेखी हुई।
🛑 महाराष्ट्र–गुजरात संघर्ष (1960)
✅ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के कारण हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें मुंबई को मराठी राज्य में शामिल करने की मांग की गई।
✅ बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करना आर्थिक या रणनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि भाषाई पहचान के आधार पर किया गया।
🛑 पंजाब और भाषाई–धार्मिक विभाजन (1966)
✅ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब (पंजाबी), हरियाणा (हिंदी), और हिमाचल प्रदेश (पहाड़ी) में विभाजन हुआ।
✅ यह विभाजन बाद में सिख अलगाववाद और खालिस्तान आंदोलन का कारण बना, जिससे भारत की संप्रभुता को सीधा खतरा पहुंचा।
🚩 2. भाषाई क्षेत्रवाद: राष्ट्रीय एकता के खिलाफ राजनीतिक हथियार 🚩
राजनीतिक दलों ने भाषाई पहचान को वोट बैंक की राजनीति का साधन बनाया है, जिससे समाज में गहरी दरारें पैदा हुई हैं।
🛑 तमिलनाडु: द्रविड़ आंदोलन और हिंदी विरोध
✅ द्रविड़ आंदोलन हिंदी के कथित आधिपत्य के खिलाफ शुरू हुआ, जो बाद में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों का राजनीतिक उपकरण बन गया।
✅ 1965 का हिंदी–विरोधी आंदोलन आज भी तमिलों में हिंदी के प्रति अविश्वास को दर्शाता है।
🛑 महाराष्ट्र: भाषाई कट्टरता और प्रवासी विरोध
✅ शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने “मुंबई मराठियों के लिए“ नारे के तहत हिंदीभाषी प्रवासियों (बिहार-यूपी) पर हमले किए।
✅ 2008 में हिंसा ने दिखाया कि भाषा-आधारित राजनीति कैसे राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती है।
🛑 पश्चिम बंगाल: बंगाली पहचान बनाम राष्ट्रीय एकता
✅ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बंगाली गर्व को हिंदी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इस्तेमाल किया।
✅ CAA-NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषाई पहचान को हथियार बनाया गया, जिससे राष्ट्रीय नीति को लागू करना कठिन हो गया।
🛑 कर्नाटक: हिंदी विरोधी आंदोलन
✅ 2017 में बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी बोर्ड हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए।
✅ स्थानीय दलों ने हिंदी विरोधी भावना को वोट बैंक राजनीति के लिए इस्तेमाल किया।
🚩 3. हिंदी बनाम गैर–हिंदी संघर्ष: राष्ट्रीय विभाजन का स्रोत 🚩
✅ 1965 हिंदी संकट: संविधान में हिंदी को अंग्रेजी की जगह आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन तमिलनाडु, बंगाल, और पूर्वोत्तर में हिंसक विरोध हुआ।
✅ भाजपा सरकार और हिंदी का प्रचार: 2019 में अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही, जिससे दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में तीव्र विरोध हुआ।
✅ पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी विरोध: मणिपुर, मिजोरम, और मेघालय में हिंदी को स्थानीय भाषाओं के लिए खतरा माना जाता है।
🚩 4. भाषा और अलगाववाद: भारत की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा 🚩
✅ खालिस्तान आंदोलन और पंजाबी पहचान: 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन को भाषाई और धार्मिक पहचान ने उकसाया।
✅ गोरखालैंड आंदोलन: बंगाल में नेपाली भाषी गोरखाओं ने अलग राज्य की मांग की, जिससे हिंसक टकराव हुए।
✅ असम और भाषाई संघर्ष: असम में बांग्ला और हिंदीभाषियों के खिलाफ हिंसा ने राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलगाव को बढ़ाया।
🚩 निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता 🚩
✅ भाषा राजनीति ने भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर किया है।
✅ विभाजनकारी नीतियों ने क्षेत्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है।
✅ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भाषा का दुरुपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है।
🚩 समाधान: क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन 🚩
✅ बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दें: हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का संतुलित उपयोग करें।
✅ भाषाई विविधता को मान्यता दें, लेकिन राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दें।
✅ राजनीतिक दलों को भाषाई विभाजन को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए।
✅ हिंदी को एकता के प्रतीक के रूप में अपनाएं, लेकिन इसे किसी पर थोपा न जाए।
“एक भारत, शक्तिशाली भारत” के विचार को अपनाकर हमें भाषाई विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना होगा।
🚩 जय भारत! वंदे मातरम्! 🚩
