भारत में लोकतंत्र या ‘न्यायतंत्र’?

जब हर निर्णय कोर्ट ले रही है — तो जनता और सरकार का क्या मतलब रह गया है?

🔹 भूमिका — लोकतंत्र की आत्मा पर खतरा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है —
जहाँ जनता संविधान की मूल आत्मा है और सरकार उस जनता की प्रतिनिधि।
पर आज स्थिति यह बन गई है कि —

“निर्णय सरकार नहीं, अदालत लेती है; नीति जनता नहीं, याचिका तय करती है।”

यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो न केवल शासन को कमजोर कर रही है,
बल्कि जनता के अधिकारों और जनादेश की अवहेलना भी कर रही है।

🔹 हर निर्णय अब अदालतों के हवाले — लोकतंत्र का असंतुलन

नीचे दिए गए कुछ उदाहरण देखें —
जहाँ जनता द्वारा चुनी सरकारों के निर्णय अदालतों द्वारा रोके या पलटे गए:

रोहिंग्या भारत में रहेंगे या नहीं — कोर्ट तय करेगी
कश्मीर में सेना कौन-सा हथियार इस्तेमाल करेगी (पैलेट गन या कुछ और) — कोर्ट तय करेगी
मूर्ति विसर्जन होगा या नहीं — कोर्ट तय करेगी
दीपावली पर पटाखे छोड़े जा सकते हैं या नहीं — कोर्ट तय करेगी
दही-हांडी की ऊँचाई क्या होगी — कोर्ट तय करेगी
राममंदिर बनेगा या नहीं — कोर्ट तय करेगी
अपराधियों के घर बुलडोजर चलेगा या नहीं — कोर्ट तय करेगी
दंगाइयों से नुकसान की वसूली होगी या नहीं — कोर्ट तय करेगी
दुकानों पर असली मालिक का नाम लिखा जाएगा या नहीं — कोर्ट तय करेगी
‘SIR’ लागू होगा या नहीं होगा — कोर्ट तय करेगी

अब सवाल यह है —

अगर हर छोटा-बड़ा निर्णय कोर्ट को ही लेना है, तो चुनाव कराने और सरकार चुनने की आवश्यकता क्या है?

🔹 क्यों हर निर्णय सनातन, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा होता है?

गौर करें,

इनमें से अधिकांश निर्णयों का संबंध हिंदू जीवन, परंपरा, आस्था या सुरक्षासे है।
मंदिर, त्योहार, आरती, दीपावली, दही-हांडी, सेना, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित से
यानी हर वह विषय जो भारत की मूल आत्मा यानी सनातन धर्म और संस्कृतिसे जुड़ा है।

लेकिन जब बात आती है —

जिहादी नेटवर्क्स की फंडिंग,
मदरसे में चरमपंथी गतिविधियों की,
वामपंथी संगठनों की देशविरोधी भूमिका की,
या कांग्रेस नेताओं द्वारा आतंकियों के बचाव की,
तो वही अदालतें मौन हो जाती हैं।

यह एक “Selective Activism” है — जहाँ केवल हिन्दू संस्कृति और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे निशाने पर होते हैं।

🔹 सदियों पुरानी बीमारी — गद्दारों की परंपरा

भारत को जितना नुकसान बाहरी आक्रमणों ने नहीं पहुँचाया, उससे कहीं अधिक नुकसान भीतरी गद्दारों और अवसरवादियों ने किया है।

जयचंद ने मुगलों को आमंत्रित किया।
मीरजाफर ने अंग्रेज़ों को बंगाल सौंप दिया।
नेहरूवादी राजनीति ने स्वतंत्र भारत में उसी गुलामी को नए रूप में कायम रखा।
और अब कांग्रेस व ठगबंधन ने इसे “सेक्युलरिज़्म” का नया नाम दे दिया है।

इन सबका मकसद एक ही रहा —

“हिंदुओं को बाँटो, अपराधियों को बचाओ, और वोट बैंक बनाओ।”

🔹 कांग्रेस और ठगबंधन की राजनीति — झूठ, षड्यंत्र और दोहराव

कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से ही “झूठ को सच बनाने की कला” सीखी है।
जब सच्चाई उनके खिलाफ होती है, तो वे “नैरेटिव” बनाते हैं।
कथित सेक्युलर मीडिया और NGO नेटवर्क के ज़रिए वही झूठ बार-बार दोहराया जाता है।
धीरे-धीरे वही झूठ को “जनमत” बनाने का प्रयास किया जाता है।

इसी रणनीति के तहत —

राममंदिर आंदोलन को “सांप्रदायिक” कहा गया,
CAA और NRC को “मुस्लिम विरोधी” बताया गया,
आतंकियों पर कार्रवाई को “मानवाधिकार उल्लंघन” कहा गया,
और मोदी सरकार की हर सफलता को “तानाशाही” बताया गया।

पर अब जनता समझ चुकी है —

बार-बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता।
सत्य देर से सही, लेकिन सामने आता जरूर है।

🔹 न्यायपालिका का दोहरा मापदंड — चुप्पी बनाम सक्रियता

जब कोई हिंदू संगठन या सनातनी मुद्दा उठाता है —
तो तुरंत “Public Interest Litigation” दायर हो जाती है।
लेकिन जब कोई कट्टरपंथी संगठन, वामपंथी NGO या अलगाववादी समूह खुलकर देश के खिलाफ नारे लगाते हैं,
तो न्यायपालिका और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग “अभिव्यक्ति की आज़ादी” का कवच ओढ़ लेते हैं।
क्या यह न्याय है या राजनीतिक झुकाव?
क्या यह संविधान की आत्मा है या मानसिक गुलामी का पुनर्जन्म?

🔹 देशभक्तों के लिए नया संघर्ष — अब जागरूकता और संगठन ही अस्त्र हैं

आज स्थिति 1857 जैसी है —
पर लड़ाई की भाषा बदल गई है।
अब युद्ध हथियारों से नहीं, नैरेटिव और कानूनों से लड़ा जा रहा है।

जो देशभक्त हैं — उन्हें अब“संविधान की मर्यादा में रहते हुए, जागरूकता और संगठन के शस्त्र उठाने होंगे।”

सोशल मीडिया पर सत्य फैलाइए।
जागरूक नागरिक बनिए।
मतदान में भाग लीजिए।
कानून का सम्मान कीजिए, पर गलत कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाइए।
बच्चों को भारत का सच्चा इतिहास सिखाइए।

🔹 भारत जनता का है, अदालतों का नहीं

लोकतंत्र तभी सशक्त रहेगा जब निर्णय जनता के हाथ में होंगे।
यदि हर नीति अदालत तय करेगी, तो जनता के मत और सरकार के जनादेश का कोई अर्थ नहीं बचेगा।
भारत का भविष्य अदालतों की फाइलों में नहीं, बल्कि जनता की चेतना में है।

अब समय है कि देशभक्त संगठित हों, जागें और लोकतंत्र की आत्मा — जनशक्ति — को पुनः स्थापित करें।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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