भारत विरोधी नैरेटिव: पाकिस्तान-चीन की जंग अब न्यूज़रूम तक

पाकिस्तान-चीन की जंग अब न्यूज़रूम तक

क्या भारतीय मीडिया पाकिस्तान–चीन के वैचारिक युद्ध का अनजाने या जानबूझकर औज़ार बन गया है?

1. परिचय: वैचारिक युद्ध का नया मोर्चा

जब जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में निर्दोष हिन्दू यात्रियों पर आतंकी हमला होता है और भारतीय मीडिया उसे “violence in Indian-administered Kashmir” कहकर प्रस्तुत करता है, तो यह केवल रिपोर्टिंग नहीं होती — यह भारत की वैचारिक संप्रभुता पर सुनियोजित हमला होता है।

यही वह ‘0.5 फ्रंट वॉरफेयर’ है जिसे पाकिस्तान और चीन दशकों से चला रहे हैं — बिना गोली चलाए, बिना टैंक भेजे, भारत की आत्मा पर हमला। अब यह युद्ध सीमा पार से निकलकर सीधे भारतीय मीडिया रूमों तक पहुँच गया है।

2. TOI, Deccan Herald और Sportskeeda जैसे मीडिया हाउस क्या अनजाने मोहरे हैं या विचारधारा के एजेंट?

हाल ही में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने जम्मू-कश्मीर को “Indian-administered Kashmir” या “Indian-occupied Kashmir” कहा।
यह कोई संपादकीय चूक नहीं, बल्कि एक विचारधारा-प्रेरित भाषा युद्ध है। इन शब्दों का इतिहास वही है जो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में दशकों से घिसता आ रहा है।

एक जिम्मेदार पत्रकार या संपादक भली-भांति जानता है कि शब्द किस तरह राजनीतिक अर्थ ग्रहण करते हैं। तो फिर यह शब्द चयन क्यों? क्या यह केवल वामपंथी पूर्वाग्रह है, या किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा?

3. ‘Broken Windows Theory’ और भारत की वैचारिक अखंडता

1982 में प्रतिपादित Broken Windows Theory बताती है कि एक छोटी सी टूट-फूट, यदि अनदेखी की जाए, तो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है। यही सिद्धांत मीडिया पर लागू होता है:

TOI एक खिड़की तोड़ता है — “Indian-administered Kashmir”
Deccan Herald दूसरी खिड़की तोड़ता है — वही शब्द दोहराकर
फिर Sportskeeda तीसरी खिड़की को सामान्य बनाता है

जब तक सरकार इस वैचारिक क्षरण को रोके नहींगी, तब तक पूरी इमारत — यानी राष्ट्र की एकता — खतरे में पड़ जाएगी।

4. पाकिस्तान-चीन की ‘हाफ फ्रंट वॉरफेयर’: मीडिया, NGOs और कैंपस के जरिए भारत पर हमला

पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य रणनीति भारत के विरुद्ध असफल हो चुकी है:
1947, 1965, 1971, और 1999 — हर युद्ध में उसे हार मिली। अब उसने ISI, मीडिया, NGOs, फिल्म इंडस्ट्री, और वामपंथी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक वैचारिक युद्ध छेड़ा है।

मीडिया ‘IOK’ लिखता है
कैंपस ‘Free Kashmir’ के नारे लगाते हैं
NGOs इसे ‘human rights issue’ बनाते हैं
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर Amnesty, Human Rights Watch इसे उठाते हैं

यह एक सुनियोजित ‘info chain’ है, जिसकी पहली कड़ी मीडिया का शब्द चयन है।

5. आतंकवाद को ‘violence’ कहना: नरसंहार को सामान्य बनाना

पाहलगाम में जिहादियों ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को निशाना बनाया। यह आतंकवाद नहीं, धार्मिक नरसंहार था। लेकिन मीडिया इसे केवल “violence” कहकर प्रस्तुत करता है — भारत को दोषी और हमलावर को पीड़ित दर्शाने की कोशिश की जाती है।

यह पत्रकारिता नहीं, विचारधारा की गद्दारी है।

6. दुनिया के अन्य देशों में ऐसा हो तो?

अमेरिका में कोई मीडिया “US Occupied Texas” कहे तो क्या वह अगले दिन खुलेगा?
चीन में “Independent Taiwan” कहने पर संपादक जेल में होता है
रूस में Crimea को “Occupied by Russia” कहने वाला पत्रकार नौकरी से हाथ धो बैठता है
लेकिन भारत में कश्मीर के लिए “Indian-occupied” कहना मुक्त अभिव्यक्ति मान लिया जाता है?

यह भारत की सहनशीलता नहीं, हमारी वैचारिक कमजोरी का संकेत है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी होगी।

7. क्या करना चाहिए? ठोस नीतिगत और वैचारिक प्रतिक्रिया ज़रूरी है

भारत सरकार को रोकथाम और दंड दोनों स्तरों पर कार्य करना चाहिए:

“Indian administered Kashmir” कहने वाला हर शब्द एक वैचारिक बम है। यह गोली नहीं चलाता, लेकिन दिल और दिमाग में संदेह और भ्रम की चोट करता है।

Information and Broadcasting Ministry संबंधित मीडिया हाउस को कारण बताओ नोटिस भेजे
Press Council of India निष्पक्ष जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करे
Media Licensing Policy में ऐसे शब्दों को “राष्ट्रीय विरोधी नैरेटिव” की श्रेणी में डाले
‘Bharat Narrative Commission’ की स्थापना हो जो वैचारिक युद्ध का विश्लेषण करे और दिशानिर्देश बनाए
संसद में क़ानून बने: ‘National Integrity Offense Law’ जिसके तहत कश्मीर, अरुणाचल, लद्दाख आदि को लेकर भ्रामक भाषा का प्रयोग दंडनीय हो।
भ्रामक और झूठ प्रचार एक दंडनीय अपराध घोषिती किया जाये।