एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस), सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम), वक्फ अधिनियम में सुधार और अन्य हिंदुत्व–समर्थित नीतियों को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। भाजपा–शासित राज्यों को उत्तर प्रदेश (UP), असम (Assam), उत्तराखंड और मध्य प्रदेश (MP) के मॉडल का अनुसरण करना चाहिए ताकि इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
भाजपा शासित राज्यों के लिए प्रमुख कदम
1. मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और सुशासन
- उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल का पालन करें, जो कठोर कानून व्यवस्था, त्वरित निर्णय लेने और अवैध गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता पर केंद्रित है।
- भाजपा शासित राज्य सरकारों को हिंदुत्व समर्थित नीतियों के लिए आक्रामक रूप से अभियान चलाना चाहिए और विपक्षी दुष्प्रचार का करारा जवाब देना चाहिए।
- राज्य विधानसभाओं में एनआरसी, सीएए और वक्फ एक्ट में सुधारों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करें।
2. एनआरसी और सीएए को पूरी ताकत से लागू करना
- असम मॉडल (NRC के लिए):
- राज्यव्यापी सर्वेक्षण कर अवैध घुसपैठियों की पहचान करें।
- सीमा नियंत्रण कड़े करें ताकि भविष्य में अवैध घुसपैठ न हो।
- आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा को नागरिकता रिकॉर्ड से जोड़ें।
- यूपी मॉडल (CAA के लिए):
- भारत में शरण लेने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई शरणार्थियों को त्वरित रूप से नागरिकता प्रदान करें।
- राज्य–स्तरीय टास्क फोर्स बनाकर सीएए आवेदनों की त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
3. वक्फ एक्ट में सुधार और हिंदू धार्मिक संपत्तियों की रक्षा
- मध्य प्रदेश मॉडल:
- हिंदू मंदिरों और मठों की अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करें।
- राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कर अवैध अतिक्रमण हटाएं।
- वक्फ बोर्ड के विशेषाधिकार समाप्त करें और कानून के समान नियम लागू करें।
- अवैध वक्फ भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए नए कानून बनाए जाएं।
4. कट्टरपंथ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई
- यूपी मॉडल (सख्त कानून व्यवस्था के लिए)
- आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) बनाएं जो इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों पर कड़ी नजर रखें।
- राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में लिप्त समूहों पर NSA और UAPA के तहत कार्रवाई करें।
- योगी सरकार की ‘बुलडोजर नीति’ को अपनाकर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों और कट्टरपंथियों की संपत्तियों को ध्वस्त करें।
- कट्टरता समाप्त करने के लिए शैक्षिक सुधार
- स्कूल–कॉलेजों में हिंदू राष्ट्रवाद पर जागरूकता अभियान चलाएं।
- सनातन धर्म पर आधारित नैतिक शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं।
5. हिंदू संस्कृति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा
- यूपी के ‘लव जिहाद विरोधी कानून’ को सभी भाजपा–शासित राज्यों में लागू करें।
- सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव करें और हिंदू धार्मिक ग्रंथों को स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल करें।
- राज्य सरकारों को मंदिरों के जीर्णोद्धार, हिंदू शोध संस्थानों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए।
6. हिंदू समाज में एकता और राजनीतिक जागरूकता
- जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट करें ताकि वोटों का विभाजन न हो।
- स्थानीय स्तर पर हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलनों को मजबूत करें।
- भाजपा-शासित राज्य आपस में समन्वय कर इन नीतियों को पूरे भारत में समान रूप से लागू करें।
यदि सभी भाजपा–शासित राज्य इन उपायों को लागू करते हैं, तो हिंदू समाज, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाकर अन्य राज्यों में भी यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि:
✅ एनआरसी और सीएए प्रभावी ढंग से लागू हों
✅ वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे समाप्त हों
✅ आतंकवाद और कट्टरपंथ पर कठोर कार्रवाई हो
✅ हिंदू संस्कृति और धार्मिक स्थलों की रक्षा हो
“उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, रुको मत।“ – स्वामी विवेकानंद
🚩 जय हिंद! जय सनातन धर्म! 🚩
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