क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय कर रहे हैं?

सारांश

भारत एक प्राचीन सभ्यता है, पर स्वतंत्रता के बाद दशकों तक अपनाई गई तुष्टिकरण-केंद्रित राजनीति और असंतुलित कानूनी ढाँचों ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के अधिकारों, आस्थाओं और संस्थाओं को हाशिए पर रखा।
वक्फ बोर्ड जैसे कानूनों की असीमित शक्तियाँ और 1991 का उपासना स्थल अधिनियम जैसे कठोर प्रावधान—इन दोनों ने मिलकर असमानता की भावना को गहराया। 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिशा बदली—हिंदू अधिकारों की संवैधानिक रक्षा, सनातन धर्म का पुनरुत्थान और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।
अब प्रश्न यह है: क्या हम इस अवसर को पहचानकर अपने भविष्य की रक्षा करेंगे, या इतिहास की वही भूल दोहराएँगे?

भूमिका: प्रश्न भावनात्मक नहीं, सभ्यतागत है

भारत केवल 1947 में बना राष्ट्र नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवंत प्रवाह है।
इसलिए जब कानून और नीतियाँ सभ्यतागत संतुलन को प्रभावित करती हैं, तो यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहता—यह पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न बन जाता है।

I. छह दशकों का शासन और संवैधानिक असंतुलन

लगभग छह दशकों तक चले कांग्रेस शासन में संविधान में अनेक संशोधन हुए। घोषित उद्देश्य “धर्मनिरपेक्षता” और “अल्पसंख्यक सुरक्षा” रहा, किंतु व्यवहार में:

कुछ समुदायों को विशेषाधिकार मिले
हिंदू समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सीमित हुए
वोट–बैंक राजनीति को स्थायी रणनीति बनाया गया
समानता की जगह असमान कानूनी संरचनाएँ खड़ी हुईं

हिंदू समाज ने यह सब शांतिपूर्वक सहन किया—“छद्म धर्मनिरपेक्षता” और “भाईचारे” के नाम पर—अक्सर अपने हितों को पीछे रखकर।

II. वक्फ बोर्ड: असीमित शक्तियाँ, सीमित जवाबदेही

वक्फ अधिनियम को समय-समय पर इस तरह सशक्त किया गया कि वक्फ बोर्ड को असाधारण अधिकार प्राप्त हुए:

भूमि पर अवैध कब्जा करने की व्यापक क्षमता
नागरिकों/ग्राम सभाओं के लिए जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रिया
वर्षों तक चलने वाले मुकदमे, जिनसे स्थानीय समाज संसाधनहीन होता है
कई मामलों में गांव, कृषि भूमि और प्राचीन धार्मिक स्थल विवादों में फँसते हैं

यह प्रश्न किसी धर्म के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि कानूनी संतुलन पर है:

क्या किसी एक धार्मिक बोर्ड को राज्य–समान शक्तियाँ देना समानता के सिद्धांत से मेल खाता है?

III. उपासना स्थल अधिनियम, 1991: इतिहास पर स्थायी ताला?

यह अधिनियम कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, वही अंतिम मानी जाए। प्रभाव:

ऐतिहासिक अन्याय के वैधानिक समाधान के रास्ते सीमित
न्यायालयों के हाथ बँधना
आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त/परिवर्तित स्थलों पर ऐतिहासिक साक्ष्यों का महत्व घट जाना

सौहार्द की मंशा महत्वपूर्ण है, पर सवाल बना रहता है:

क्या स्थायी शांति, स्थायी अन्याय को स्वीकार करके आती है?

IV. दोहरा मापदंड: असंतोष की जड़

एक ओर, वक्फ बोर्ड के लिए लचीले और विस्तारवादी प्रावधान
दूसरी ओर, हिंदू समाज के लिए अपने ही ऐतिहासिक-धार्मिक स्थलों पर न्याय पाने के रास्ते बंद

यह अंतर केवल कानूनी नहीं—यह नैतिक और संवैधानिक असंतुलन है, जो समाज में अविश्वास को जन्म देता है।

V. 2014 के बाद: दिशा में स्पष्ट बदलाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में:

हिंदू अधिकारों की संवैधानिक रक्षा के लिए ठोस पहल
सनातन धर्म का पुनरुत्थान और सांस्कृतिक आत्मसम्मान
ऐतिहासिक विषयों पर वैधानिक–न्यायिक विमर्श को स्थान
भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू–राजनीति में निर्णायक, सम्मानित भूमिका
आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और कूटनीति में रणनीतिक स्पष्टता

यह किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि समानता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हित के पक्ष में बदलाव है।

VI. आगे का मार्ग: अवसर और जिम्मेदारी

यदि हम चाहते हैं कि:

हिंदू समाज सुरक्षित, सशक्त और सम्मानित रहे

सनातन धर्म पीढ़ियों तक फलता-फूलता रहे

भारत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थिरता के साथ आगे बढ़े

हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित और विकसित हों

तो आवश्यक है:

राष्ट्रवादी सरकार का राजनीतिक और सामाजिक समर्थन
संविधान के भीतर सुधार–केंद्रित विमर्श
भावनाओं से नहीं, तथ्य, इतिहास और न्याय से मार्गदर्शन

VII. चेतावनी: इतिहास की सीख

इतिहास साक्षी है—जो सभ्यताएँ समय रहते नहीं जागीं, वे इतिहास के पन्नों तक सिमट गईं।

यह अवसर बार-बार नहीं आता। आज का निर्णय आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा।

अब नहीं तो कभी नहीं

यह संघर्ष किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं—यह अपने अस्तित्व, संस्कृति और भविष्य की रक्षा का शांत, वैधानिक और जागरूक प्रयास है।

आज हमारे पास नेतृत्व है, अवसर है और साधन हैं।
अब हमें एकजुट होकर राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सभ्यतागत हितों के पक्ष में खड़ा होना होगा
ताकि कल इतिहास हमें उस सभ्यता के रूप में याद करे जिसने समय रहते स्वयं की रक्षा की।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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