न्याय और राष्ट्र का संघर्ष: सोशल मीडिया, न्यायपालिका और राष्ट्रविरोधी का खुला खेल

🕉️ प्रस्तावना : सत्य और राष्ट्र पर संगठित हमला

भारत आज केवल सीमा पार के आतंकवाद से नहीं, बल्कि एक सूचना-आधारित युद्ध (Information Warfare) से जूझ रहा है — जिसका उद्देश्य है राष्ट्र की आत्मा को तोड़ना, जनमत को भ्रमित करना और देशभक्तों को बदनाम करना।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठ, फेक न्यूज़ और भ्रामक प्रचार के ज़रिए मोदी सरकार, सेना और हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है।
न्यायपालिका तक में कई बार ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं जो आतंकियों और जिहादियों को राहत देते हैं, और राष्ट्रभक्तों को सजा।
भारत की महान सनातन परंपरा, राष्ट्रनिष्ठ सोच और हिन्दू संस्कृति को “कट्टरता” के नाम पर बदनाम किया जा रहा है।

आज यह स्थिति केवल विचारधारा का संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा का धर्मयुद्ध बन चुकी है।

📜 इतिहास साक्षी है – न्याय और अन्याय की कहानी

भारत का इतिहास बार-बार यह दर्शाता है कि जब न्याय की दिशा धर्म से भटकती है, तब समाज अधर्म के हाथों में चला जाता है।

1947 में विभाजन के समय लाखों हिंदू स्त्रियों और बच्चों का नरसंहार हुआ, पर न्याय कभी नहीं मिला।
1990 में कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से निकाला गया, लेकिन अदालतें मौन रहीं।
श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में लाखों कारसेवक जेल गए, परंतु मंदिर तोड़ने वाले “सेक्युलर” कहलाए।
आतंकवादियों को “मानवाधिकार” का कवच मिला, जबकि राष्ट्रभक्तों पर “घृणा फैलाने” का आरोप लगाया गया।

इतिहास साक्षी है —

“भारत की न्याय व्यवस्था वैचारिक कारणों से कई बार धर्म की रक्षा के बजाय अधर्म के पक्ष में झुकी है।”

📲 सोशल मीडिया : डिजिटल जिहाद और फेक नैरेटिव का युद्धक्षेत्र

आज के युग में युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और हैशटैग्स से लड़ा जा रहा है।
ट्विटर (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हजारों फेक अकाउंट्स मोदी सरकार और भारत विरोधी एजेंडा फैलाते हैं।
यह एक सुनियोजित अभियान है, जिसमें विदेशी ताकतें भारत की एकता को तोड़ने के लिए धन और तकनीक दोनों झोंक रही हैं।

इनका मुख्य उद्देश्य है —

जनता के बीच अविश्वास पैदा करना,
वोट-बैंक की राजनीति को मजबूत करना,
और भारत को वैचारिक रूप से कमजोर बनाना।

ये वही “टूलकिट नेटवर्क” हैं जो पहले सीएए, फिर किसान आंदोलन, और अब हर सरकारी नीति को बदनाम करने में जुटे हैं।

📱 व्हाट्सएप और यूट्यूब : भ्रम और झूठ का कारखाना

व्हाट्सएप पर हजारों संदेश और वीडियो घूम रहे हैं जिनके थंबनेल और शीर्षक भ्रामकहैं।
सामग्री कुछ और होती है, पर दिखाया कुछ और — ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटे।
कई यूट्यूब चैनल्स विदेशी संगठनों से फंड लेकर राष्ट्रविरोधी सामग्री प्रसारित करते हैं।

इन सबका लक्ष्य है:

लोगों के मन में सरकार और सेना के प्रति अविश्वासपैदा करना,
समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम, उत्तर बनाम दक्षिण जैसे झगड़ों में बांटना।

यह केवल फेक न्यूज नहीं, बल्कि डिजिटल आतंकवाद (Digital Terrorism) है।

⚔️ न्यायपालिका का दोहरा चेहरा

भारत की अदालतें दशकों से जनता के मन में भ्रम और अविश्वास का कारण बनती जा रही हैं।

जिहादियों को “मानवाधिकार” के नाम पर जमानत मिलती है।
देशद्रोह के आरोपियों को “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” का कवच दिया जाता है।
वहीं, कोई साधु या राष्ट्रवादी “धर्म की रक्षा” की बात करे तो उसे जेल भेज दिया जाता है।

क्या हमारे न्यायालय अब राष्ट्र की रक्षा के बजाय राष्ट्रविरोधियों की ढाल बन गए हैं?

“जब न्याय अधर्म का साथ देता है, तब धर्म को शस्त्र उठाने पड़ते हैं।”

📉 न्यायिक अन्याय का ऐतिहासिक सिलसिला

शाहबानो केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ को “सेक्युलरिज़्म” कहकर बचाया गया।
राम जन्मभूमि का निर्णय आने में दशकों की देरी हुई, जबकि मस्जिदों को बचाने के आदेश तुरंत दिए गए।
हिन्दू त्योहारों पर बैन लगाने वाले याचिकाकर्ता “समाजसेवी” कहे गए, लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले संगठन “कट्टरवादी” करार दिए गए।

इतिहास गवाह है — भारत के हिंदू समाज को बार-बार न्याय से वंचित किया गया है।

🛡️ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुधार

कठोर साइबर कानून: झूठे नैरेटिव फैलाने वाले अकाउंट्स को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाए।
राष्ट्रीय डिजिटल निगरानी प्राधिकरण: विदेशी फंडिंग वाले सोशल मीडिया नेटवर्क की जांच और निगरानी।
न्यायिक सुधार आयोग: अदालतों की जवाबदेही तय हो — राष्ट्र और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने।
सूचना सुरक्षा = राष्ट्रीय सुरक्षा: सोशल मीडिया युद्ध को आंतरिक सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाए।
जन-जागरूकता अभियान: जनता को सिखाया जाए कि कौन “राष्ट्रभक्त” है और कौन “राष्ट्रविरोधी एजेंट।”

🇮🇳 राष्ट्रभक्तों का दायित्व : राष्ट्रवादी सरकार को समर्थन देना

अब समय है कि हम हर स्तर पर अपनी राष्ट्रवादी सरकार को मज़बूत करें।

🔹 राजनीतिक स्तर पर:

राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करें ताकि वह निर्णायक नीतियाँ लागू कर सके।
विपक्षी और विदेशी एजेंटों की रणनीति को विफल करें।

🔹 सामाजिक स्तर पर:

समाज में सत्य का प्रसार करें, झूठे नैरेटिव का विरोध करें।
युवाओं को जागरूक करें ताकि वे सोशल मीडिया युद्ध को समझें।

🔹 वैचारिक स्तर पर:

“राष्ट्र सर्वोपरि” का मंत्र अपनाएँ।
हिंदू राष्ट्र, संस्कृति और धर्म के पक्ष में आवाज बुलंद करें।
यदि हम मोदी सरकार के हाथों को मज़बूत करेंगे, तभी यह सरकार देशद्रोही तंत्र को समाप्त कर सकेगी।
अन्यथा हम फिर उसी अंधकार में लौट जाएँगे जहाँ कांग्रेस और सेक्युलर ताकतों ने हमें लाकर छोड़ा था
एक ऐसा भारत जो पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह गरीबी, अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता में डूबा होता।

🔥 अब और गलती नहीं

हमारे सभी दुख, हिंदू समाज पर हुए अत्याचार और देश की पीड़ा —
एक ही गलत निर्णय का परिणाम हैं जिसमे गांधीजी के आमरण अनशन के दबाव मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ज्यादा वोटेस होने के बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसके कारण दशकों से हम आज भी दुर्बल और पीड़ित हैं।

अब वह गलती दोहराने का समय नहीं है। अब समय है एकजुट होकर —
राष्ट्रवादी सोच को मज़बूत करने का,
झूठे नैरेटिव का अंत करने का,
और भारत को विश्वगुरु बनाने का।
यह संघर्ष राजनीति का नहीं — धर्म, राष्ट्र और अस्तित्व का है।
हर देशभक्त का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह सत्य, धर्म, न्याय और भारत की अखंडता की रक्षा करे।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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