न्यायिक स्वतंत्रता पर ख़तरा

अस्मिता, सांस्कृतिक अधिकार और जस्टिस स्वामीनाथन का मुद्दा

1️⃣ प्रस्तावना: यह मुद्दा क्यों शर्मनाक है

भारत आज एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहाँ:

• एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की तैयारी है

>न भ्रष्टाचार के कारण

>न अक्षमता के कारण

• बल्कि केवल एक दीप प्रज्ज्वलन जैसी प्राचीन सभ्यतागत परंपरा को मान्यता देने के कारण

यह विवाद किसी दीपक का नहीं, भारत की स्मृति, पहचान और परंपरा के न्यायिक स्थानका है।

2️⃣ निर्णय और उसका वास्तविक संदर्भ

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा:

• दीप प्रज्ज्वलन भारतीय सभ्यता का ज्ञान-प्रतीक है
• यह किसी धर्म पर थोपाव नहीं
• यह प्रकाश, ज्ञान, न्याय और विवेक का दार्शनिक संकेत है
• यह सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण है
• उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया, न किसी अन्य आस्था को नीचा दिखाया।
• फिर भी उनके निर्णय को राजनीतिक आक्रोश और महाभियोगमें बदल दिया गया।

3️⃣ दोहरा धर्मनिरपेक्षता मानदंड: किसके लिए स्वतंत्रता, किसके लिए सज़ा?

सबरीमला उदाहरण:

• सदियों पुरानी परंपरा रद्द हुई
• देशभर में रोष और प्रदर्शन हुए
• पर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं हुआ

पूर्व CJI की टिप्पणी: “जाओ, भगवान से कहो कि अब कुछ कर दे।”

• कोई निंदा नहीं
• कोई प्रस्ताव नहीं
• कोई महाभियोग नहीं

आज:

जस्टिस स्वामीनाथन ने मात्र दीप जलाने को सांस्कृतिक स्वीकृति दी और:

• 120 सांसद महाभियोग की मांग में खड़े
• राजनीतिक गठजोड़ सक्रिय
• सांस्कृतिक तटस्थता को अपराध जैसा घोषित

यह संतुलित धर्मनिरपेक्षता नहीं, चयनित धर्मनिरपेक्षता है।

4️⃣ संदेश किसे दिया जा रहा है?

• यह घटना केवल उन्हें नहीं, पूरे न्याय तंत्र को संदेश देती है:
• “भारतीय परंपरा का समर्थन करोगे तो दंडित होगे।”

परिणाम:

• भविष्य का कोई न्यायाधीश संस्कृति पर टिप्पणी करने से डरेगा
• मंदिर, परंपरा और आस्था अधिकारों के मामलों में साहस घटेगा
• न्यायिक विवेक पर राजनीतिक दबाव हावी होगा
• यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक न्याय-व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खतराहै।
• संविधान की आत्मा पर एक प्रहार है।

5️⃣ संविधान स्पष्ट है: महाभियोग दंड का औजार नहीं

भारतीय संविधान के अनुसार महाभियोग केवल तभी:

• सिद्ध दुराचार
• अक्षमता
• दीप प्रज्ज्वलन का फैसला न दुराचार है, न अक्षमता।

अतः महाभियोग की मांग:

• न्यायिक स्वतंत्रता का ह्रास
• संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग
• और परंपरा की न्यायिक मान्यता पर हमला है

6️⃣ बहुसंख्यक सांस्कृतिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ:

• सभी धर्मों के प्रतीकों, रीतियों और परंपराओं का समान सम्मान

यदि:

• अल्पसंख्यक धार्मिक प्रतीक संरक्षित हैं,
• संस्थान स्वायत्त हैं,

तो उसी संविधान में:

• दीप,
• नमस्कार,
• मंदिर परंपरा,
• आरती,
• पूजा क्रम

भी समान अधिकार और सम्मान के पात्र हैं।

7️⃣ समाज की भूमिका: संयमित, संरचित, संवैधानिक

प्रतिक्रिया:

• शांतिपूर्ण हो
• विधिक हो
• तथ्य आधारित हो
• व्यवस्थित हो

समाज को चाहिए:

• विद्वानों द्वारा स्पष्टिकरण
• धर्माचार्यों द्वारा मार्गदर्शन
• अधिवक्ता संगठनों द्वारा न्यायपालिका समर्थन
• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मर्यादित संवाद

8️⃣ CJI की तुरंत हस्तक्षेप ज़रूरी

जब 120 सांसद महाभियोग को राजनीतिक औजार बना रहे हों, तब:

• मुख्य न्यायाधीश को आगे आना होगा
• न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा करनी होगी
• सांस्कृतिक प्रतीकों को न्यायिक अपराध बनने से रोकना होगा

क्योंकि:

• भयग्रस्त न्याय व्यवस्था स्वतंत्र नहीं रह सकती।

9️⃣ सरकार और हिंदू समाज की जिम्मेदारी

सरकार को चाहिए:

• संसद में स्पष्ट चर्चा
• सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा तटस्थ परंपरा व्याख्या
• कानून मंत्रालय द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के दुरुपयोग पर अंकुश

हिंदू समाज को चाहिए:

• कानूनी समर्थन
• सांस्कृतिक स्पष्टता
• संस्थागत एकजुटता

भारत की आत्मा सनातन धर्म है। उसकी परंपराओं को राजनीतिक भय के दायरे में नहीं धकेला जा सकता।

🔟 सनातन धर्म रक्षा मंडल (Sanatana Dharma Rakshana Board)

समय आ गया है कि:

• मंदिर और परंपरा प्रबंधन श्रद्धालुओं के हाथ में रहे
• राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर
• आचार्यों एवं विद्वानों की देखरेख में

जैसे अन्य धर्मों के बोर्ड संरक्षित हैं, वैसे ही सनातन परंपरा भी संस्थागत सुरक्षा की अधिकारी है।

यह दीप का विवाद नहीं, भारत की धड़कन का प्रश्न है

जस्टिस स्वामीनाथन अकेले नहीं हुए निशाना— उनके माध्यम से भारत की सभ्यतागत आत्माको चेतावनी दी जा रही है।

• दीप = प्रकाश
• प्रकाश = सत्य
• सत्य = न्याय
• और न्याय किसी भी सत्ता का बंधक नहीं बन सकता।

आज पूरा देश जस्टिस स्वामीनाथन के साथ खड़ा हूँ— न किसी धर्म के विरुद्ध, बल्कि भारत की संतुलित, बहुधर्मी, सभ्यतागत आत्मा के साथ।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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