पंजाब में बाढ़: राजनीतिक अहंकार, वोट बैंक राजनीति और कुप्रबंधन की त्रासदी

🌊 आपदा की झलक

अप्रैल 2025 में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि धीरे-धीरे 4,300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए ताकि बाढ़ का खतरा न बने।
पंजाब सरकार ने इसका विरोध कियाऔर कहा कि पानी केवल पंजाब के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हरियाणा या राजस्थान को नहीं मिलना चाहिए।
पंजाब के एक मंत्री ने तो यहां तक धमकी दी कि डैम पर कब्ज़ा कर लेंगेऔर पंजाब पुलिस को केन्द्र सरकार की संपत्ति पर तैनात कर दिया।

नतीजा: डैम क्षमता से भर गया।

भारी बरसात के कारण मजबूरी में 24,000+ क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पंजाब डूब गया, ₹50,000 करोड़ की फ़सलें बर्बाद हुईं, लाखों लोग बेघर हुए और गाँव जलमग्न हो गए।

⚠️ कैसे कुप्रबंधन ने आपदा को जन्म दिया

विशेषज्ञ सलाह की अनदेखी: हाइड्रोलॉजिस्ट और इंजीनियरों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया।
राजनीतिक अहंकार: वैज्ञानिक तर्कों की बजाय, पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिद्वंद्विता को प्राथमिकता दी गई।
रिएक्टिव, प्रिवेंटिव नहीं: समय पर पानी छोड़ने के बजाय आपातकालीन गेट खोलने पड़े, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
जनता को भुगतना पड़ा खामियाज़ा: किसानों की फ़सलें बर्बाद, घर उजड़े, और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान हुआ।

🏛️ राजनीतिक अवसरवाद और वोट बैंक राजनीति

यह बाढ़ इस बात की गवाही देती है कि राजनीतिक लालच और तुष्टिकरणजनता की जान पर भारी पड़ते हैं:

विपक्षी पार्टियाँ वोट बैंक राजनीति पर ज़िंदा हैं — मुस्लिम तुष्टिकरण, जाति-आधारित तुष्टिकरण और क्षेत्रीय तुष्टिकरण।
वे मोदी और केन्द्र सरकार के हर कदम का विरोध करती हैं, चाहे वह जनता के भले में ही क्यों न हो।
पंजाब के मामले में, पानी की राजनीति सिर्फ “राज्य-केंद्रित” दिखने के लिए खेली गई, जबकि असली खतरा अनदेखा किया गया।

और जब बाढ़ आई, तो उसी नेताओं ने मोदी पर दोष मढ़ दिया, अपनी गलती छुपाते हुए।

🔍 भारत के लिए बड़ा सबक

यह त्रासदी दिखाती है कि कैसे हमारे कानून और सिस्टम अल्पकालिक राजनीतिक अवसरवाद के शिकार हो जाते हैं। भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए ज़रूरी है:

✅विशेषज्ञों की सलाह बाध्यकारी हो: तकनीकी सुझावों को कानूनी रूप से लागू करना चाहिए।

✅राजनीतिक दखल कम हो: विज्ञान और तर्क के ऊपर पॉपुलिज़्म को हावी न होने दिया जाए।

✅जवाबदेही तय हो: जो नेता विशेषज्ञों की चेतावनी को अनदेखा करें, उन्हें कानूनी सज़ा मिले।

✅राष्ट्रहित सर्वोपरि हो: ऐसे नेताओं को समर्थन मिले जो जनता और राष्ट्र की सुरक्षा को पहले रखें।

✅वोट बैंक राजनीति को ठुकराएँ: जनता को भावनात्मक राजनीति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक खतरे को पहचानना होगा।

🌍 मोदी का राष्ट्र-प्रथम दृष्टिकोण बनाम विपक्ष की संकीर्ण राजनीति

पीएम मोदी हमेशा ज़ोर देते हैं:

राष्ट्र-प्रथम नीति
वैज्ञानिक और लॉजिक-आधारित निर्णय
दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास

दूसरी तरफ विपक्ष का फोकस है:

अंधा विरोध
संकीर्ण वोट-बैंक को खुश करना
राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करना

पंजाब की बाढ़ यह साबित करती है कि जब राजनीति विज्ञान और लॉजिक से ऊपर हो जाती है, तो परिणाम जनता की तबाही के रूप में सामने आते हैं।

पंजाब की बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक मानव-निर्मित त्रासदी थी — जिसे राजनीतिक अहंकार, वोट बैंक राजनीति और तुष्टिकरण-प्रधान शासन ने जन्म दिया।
अगर भारत ने यह रास्ता जारी रखा तो जनता को बार-बार तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, जबकि नेता अपने छोटे-छोटे फायदे बचाते रहेंगे। लेकिन अगर हम राष्ट्र-प्रथम सोच अपनाएँ, विशेषज्ञों को सशक्त करें और नेताओं को जवाबदेह बनाएँ, तो भारत को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।

चुनाव जनता के हाथ में है — जनहित या अवसरवाद।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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