शिक्षा व्यवस्था संकट में: शैक्षणिक निष्पक्षता

भारत के सामने सभ्यतागत प्रश्न

1. मूल समस्या

आख़िर क्यों भारत भर में छात्र–छात्राओं को अपनी स्वदेशी धार्मिक पहचान व्यक्त करने पर दंडित या दबाव में डाला जा रहा है, जबकि शिक्षा संस्थानों का दायित्व निष्पक्ष और समावेशी होना चाहिए?
हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में हुई घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि यह कुछ अलग-थलग घटनाएँ नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में चयनात्मक व्यवहार का एक लगातार उभरता पैटर्न है।

2. देशभर में दिखता पैटर्न

स्कूलों, कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों में सामने आए कुछ उदाहरण:

सिख छात्रों को कड़ा पहनने पर दंड
हिंदू बच्चों को सांस्कृतिक अभिवादन करने पर सज़ा
कलावा पहनने पर छात्रों की पिटाई
परीक्षाओं के दौरान जनेऊ उतरवाना
हिन्दू धार्मिक व्रत या आस्था को “अनुशासनहीनता” कहना
लेकिन क्रॉस और जाली टोपी पहनने पर कोई ऐतराज नहीं

इन सबको अक्सर यूनिफॉर्म या अनुशासन के नाम पर जायज़ ठहराया जाता है, लेकिन सभी धर्मों पर समान रूप से नियम लागू नहीं होते, जिससे चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता की चिंता गहराती है।

3. जब अनुशासन पहचान मिटाने लगे

अनुशासन का उद्देश्य समानता है, पहचान को मिटाना नहीं।

अहिंसक धार्मिक प्रतीकों को अपराध माना जा रहा है
संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 की अनदेखी
हिंदू और सिख पहचान को “वैकल्पिक” समझा जाना

धीरे-धीरे यह सोच सामान्य हो रही है कि स्वदेशी पहचान समझौते की चीज़ है।

4. जबरन धार्मिक शिक्षा: एक गंभीर सीमा-रेखा

और भी चिंताजनक हैं बिना सहमति धार्मिक शिक्षा के आरोप:

बच्चों को बिना माता-पिता की अनुमति मुस्लिम/क्रिश्चियन प्रार्थनाएँ सिखाना और हिन्दू प्रार्थनाओं का विरोध
छात्रों को प्रार्थना जैसी मुद्राओं में बाध्य करना
स्कूल सभाओं में वैचारिक संदेश देना

ये घटनाएँ संवैधानिक स्वतंत्रता, बाल अधिकार और अभिभावक अधिकार—तीनों का उल्लंघन हैं और व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा करती हैं।