देशभक्ति पर प्रहार और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा?

सारांश

यह विस्तृत लेख कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पुलिस द्वारा ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने वाले राष्ट्रभक्तों पर हत्या के प्रयास (IPC 307) जैसी संगीन धाराएं लगाने की तानाशाही प्रवृत्ति का पर्दाफाश करता है।
लेख में कर्नाटक हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश द्वारा कोर्ट रूम में पुलिस प्रशासन को लगाई गई ऐतिहासिक फटकार की विस्तृत विवेचना की गई है।
साथ ही, देशविरोधी तत्वों के खिलाफ न्यायपालिका द्वारा ‘सुओ मोटो’ (स्वतः संज्ञान) एक्शन लेने की अनिवार्यता, वर्तमान मोदी सरकार व माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के नेतृत्व में न्यायिक तंत्र में आए क्रांतिकारी एवं सुरक्षित बदलावों, तथा अतीत की ‘ठगबंधन’ सरकारों के काले दौर की तुलना करते हुए सनातन और राष्ट्रभक्त समाज को एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया गया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट की ऐतिहासिक फटकार और भारतीय न्यायिक क्रांति का शंखनाद

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कोर्ट रूम का जीवंत दृश्य

कर्नाटक की कांग्रेस समर्थित सरकार के तहत कानून व्यवस्था का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है, जिसने हर सच्चे भारतीय की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है।
कुछ राष्ट्रभक्तों का एकमात्र ‘अपराध’ यह था कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए थे। इस पावन नारे को अपराध मानते हुए राज्य की पुलिस ने उन पर धारा 307 और 153A ठोक दी।
जब यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आया, तो माननीय न्यायाधीश न्याय की गरिमा को कुचलते देख भड़क उठे।

न्यायालय कक्ष (Courtroom) के भीतर की वास्तविक और तीखी बहस:

माननीय न्यायाधीश की दोटूक टिप्पणी: “नारे लगाना, विशेषकर ‘भारत माता की जय’ बोलना, इस देश में आईपीसी की धारा 153A (सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना) के तहत अपराध कब से घोषित हो गया? यदि किसी ने इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज भी कराई थी, तो एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी होने के नाते आपने इसे दर्ज कैसे कर लिया? क्या इस देश में भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह है?”
बचाव पक्ष/सरकारी वकील की लड़खड़ाहट: “नहीं सर, बात यह नहीं है… लेकिन वे लोग एक विशेष स्थान पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने इस प्रकार से…”
न्यायाधीश का कड़ा हस्तक्षेप और आक्रोश: “वे भारत के किसी भी कोने में गए हों, इस देश के हर नागरिक को हर स्थान पर ‘भारत माता की जय’ चिल्लाने और नारा लगाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? मुझे इस पूरी एफआईआर का मुख्य बिंदु समझाइए। मुख्य बिंदु यही है न कि वे सामने आए और उन्होंने राष्ट्रीय नारे लगाए? सिर्फ नारे लगाने की वजह से आपने उन पर धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगा दी! यह साफ दिख रहा है कि घटना के अगले दिन बैठकर एक पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी जाती है।”
पुलिस को अंतिम चेतावनी: “हम एक सौहार्दपूर्ण समाज में रह रहे हैं। पुलिस का काम समाज में शांति बनाए रखना है, न कि ऐसे संवेदनशील और फर्जी कारकों पर अपराध दर्ज करके समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा करना। यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का सरासर और घोर दुरुपयोग है।”

2. धाराओं का घोर दुरुपयोग: कानूनी तानाशाही का विश्लेषण

पुलिस ने जिन धाराओं का उपयोग इस मामले में राष्ट्रभक्तों को प्रताड़ित करने के लिए किया, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक काला धब्बा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इन धाराओं का चयन राजनीतिक आकाओं के इशारे पर किया गया था:

आईपीसी की धारा 153A (सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना): यह धारा मूल रूप से तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति या समूह दो अलग-अलग समुदायों, धर्मों या जातियों के बीच नफरत, दुश्मनी या वैमनस्य फैलाने का प्रयास करता है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि ‘भारत माता की जय’ का नारा किसी मजहब या वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह देश के 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक पहचान है। इसे सांप्रदायिक मानना ही अपने आप में एक विकृत और देशविरोधी सोच है।
आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास): यह कानून की सबसे गंभीर धाराओं में से एक है, जो तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी की जान लेने की नीयत से उस पर घातक हथियारों से हमला करता है। बिना किसी शारीरिक हिंसा, बिना किसी हथियार और बिना किसी पीड़ित के, सिर्फ मुंह से निकले देशभक्ति के नारों पर धारा 307 लगा देना यह साबित करता है कि राज्य मशीनरी का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि देशभक्तों को कुचलने के लिए किया जा रहा था।
‘स्टोरी बिल्डिंग’ (मनगढ़ंत कहानियां): कोर्ट की टिप्पणी ने पुलिस की उस कुप्रथा पर चोट की है, जहां बंद कमरों में बैठकर, सत्ताधारियों के दबाव में, किसी भी बेगुनाह को फंसाने के लिए झूठी गवाहियां और काल्पनिक घटनाएं डायरी में दर्ज कर ली जाती हैं।

3. न्यायपालिका से ‘सुओ मोटो’ (Suo Moto) एक्शन की तात्कालिक आवश्यकता

इस पूरे प्रकरण ने देश के प्रबुद्ध नागरिकों और न्यायविदों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। केवल मौखिक रूप से पुलिस को फटकार लगा देना और एफआईआर को खारिज कर देना ऐसे गंभीर मामलों में पर्याप्त नहीं है:

स्वतः संज्ञान (Suo Moto) की अनिवार्यता: जब कोई राज्य सरकार या उसकी पुलिस संवैधानिक सीमाओं को लांघकर देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने लगे, तो न्यायपालिका को अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ‘सुओ मोटो’ (स्वतः संज्ञान) लेना चाहिए। संविधान की रक्षा का अंतिम दायित्व अदालतों पर ही है।
दोषी अधिकारियों को मिले कठोर दंड: जिन पुलिसकर्मियों ने सत्ता के तलवे चाटते हुए यह फर्जी मुकदमा तैयार किया, उन पर केवल विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त करना चाहिए और उन पर झूठी गवाही व फर्जी मामले दर्ज करने के जुर्म में जेल भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए।
वित्तीय हर्जाना: ऐसे मामलों में फंसे बेगुनाह नागरिकों के मानसिक उत्पीड़न की भरपाई के लिए दोषी अधिकारियों और राज्य सरकार पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी खाकी वर्दीधारी किसी राष्ट्रभक्त पर हाथ उठाने से पहले सौ बार सोचे।

4. न्यायिक पुनर्जागरण: मोदी सरकार और CJI सूर्यकांत का नया भारत

आज देश जिस सुरक्षित न्यायिक माहौल का अनुभव कर रहा है, वह पिछले कुछ वर्षों में हुए बड़े नीतिगत और वैचारिक बदलावों का परिणाम है। भारतीय न्यायपालिका में वर्तमान में एक स्वागत योग्य और ऐतिहासिक परिवर्तन आया है:

माननीय मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का साहसिक नेतृत्व: देश के नए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के कार्यभार संभालने के बाद से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर देश की विभिन्न उच्च अदालतों (High Courts) तक, न्यायाधीशों के कार्य करने की शैली में एक अभूतपूर्व निडरता देखी गई है।
जजों के भीतर सुरक्षा की भावना: वर्तमान राष्ट्रवादी मोदी सरकार की नीतियों और न्यायपालिका के मजबूत शीर्ष नेतृत्व के कारण आज देश के जज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे किसी भी वामपंथी इकोसिस्टम, लुटियंस मीडिया या क्षेत्रीय तानाशाही सरकारों के दबाव में आए बिना, राष्ट्रहित और संविधान को सर्वोपरि रखकर पूरी निष्पक्षता से ‘फेयर जजमेंट’ (न्यायोचित फैसले) दे पा रहे हैं।
दबाव तंत्र का खात्मा: पहले के दौर में राष्ट्रहित में फैसला देने वाले जजों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था, उनके खिलाफ महाभियोग की धमकियां दी जाती थीं और उनके करियर को बर्बाद करने की साजिशें रची जाती थीं। वर्तमान सरकार और नए न्यायिक नेतृत्व ने इस खतरनाक दबाव तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है।

5. अतीत का काला दौर: ‘ठगबंधन’ और कांग्रेस सरकारों का इतिहास

यदि हम आज से कुछ वर्ष पीछे मुड़कर देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों (जिन्हें जनता ‘ठगबंधन’ कहती है) के शासनकाल में स्थिति कितनी भयावह थी:

राष्ट्रभक्ति को अपराध बनाने का दौर: कांग्रेस और ‘ठगबंधन’ की सरकारों में देशभक्ति की बात करना, राष्ट्र की संप्रभुता के पक्ष में खड़े होना या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थन करना एक अघोषित सामाजिक और कानूनी अपराध बना दिया गया था। तुष्टिकरण के चक्कर में दंगाइयों और आतंकियों के मानवाधिकारों की चिंता की जाती थी, जबकि ‘भारत माता की जय’ बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था।
न्यायपालिका पर नियंत्रण की कोशिशें: अतीत के उस दौर में जजों के लिए निष्पक्ष होकर काम करना लगभग असंभव था। सरकारों के पास ऐसा मजबूत और भ्रष्ट तंत्र था जो न्यायपालिका को अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास करता था। जो जज उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं चलते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था या उनके फैसलों को दबाने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया जाता था।
आतंकवादी संगठनों जैसा व्यवहार: जब कोई राजनीतिक दल देश के मूल प्रतीकों, नारों और बहुसंख्यक समाज की आस्था पर इस प्रकार से हमला करने लगे, तो वह कोई लोकतांत्रिक राजनीतिक दल नहीं रह जाता। उनके काम करने का तरीका, समाज में डर पैदा करने की शैली और तुष्टिकरण की नीति किसी भी आतंकवादी संगठन की कार्यप्रणाली से मेल खाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को आंतरिक रूप से कमजोर करना होता है।

6. सनातन और राष्ट्रभक्त समाज के लिए अंतिम चेतावनी और आह्वान

कर्नाटक की यह घटना कोई अकेली या छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े वैश्विक और आंतरिक एजेंडे का हिस्सा है। यदि आज भी देश का बहुसंख्यक समाज और राष्ट्रभक्त नागरिक गहरी नींद से नहीं जागे, तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी होंगे:

समर्थकों के लिए आत्मग्लानि का समय: जो लोग आज भी व्यक्तिगत स्वार्थ, जातिगत राजनीति या मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में आकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। उन्हें डूब मरना चाहिए कि उनका एक वोट उस पार्टी को मजबूत कर रहा है जो ‘भारत माता की जय’ बोलने पर आपके बच्चों को जेल में डाल देगी।
वैचारिक और सांस्कृतिक एकजुटता: हर हिंदू और हर सच्चे भारतीय को अपनी आंतरिक जातियों और मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर इकट्ठा होना होगा। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई इस देश के अस्तित्व, इसकी संस्कृति और इसके राष्ट्रीय गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने की है।
राजनीतिक अंत की शुरुआत: इस देशद्रोही और गद्दार मानसिकता वाली राजनीति का इस पावन भूमि से समूल नाश होना अत्यंत आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके, लोकतांत्रिक माध्यमों से, अपने वोट की ताकत से इस राष्ट्रविरोधी सोच को राजनीति के पटल से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से, बिना किसी डर के ‘भारत माता की जय’ कह सकें।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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