उत्तर प्रदेश में हाल ही में पकड़े गए धर्म परिवर्तन गैंग का खुलासा यह बताता है कि भारत में धर्मांतरण के पीछे न केवल संगठित अपराध का हाथ है, बल्कि इसमें सरकारी नीतियों और अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं का अप्रत्यक्ष योगदान भी है। जैसे, शिक्षा, छात्रवृत्ति, आरक्षण, और सस्ती ब्याज दर पर ऋण जैसी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को तो सहज उपलब्ध होता है, लेकिन हिंदुओं को कोई ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलतीं। इसके चलते लोभ और प्रलोभन में आकर हिंदू समुदाय के कमजोर वर्ग के लोग आसानी से धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते हैं।
धर्मांतरण में अल्पसंख्यक मंत्रालय की भूमिका
- विशेष लाभ और योजनाएं
शिक्षा और स्कॉलरशिप:
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कक्षा 1 से 12वीं तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 25 लाख वजीफे जारी किए। यह सुविधा हिंदू विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
आवास और ऋण योजनाएं:
अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को शून्य से 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।
मदरसा आधुनिकीकरण:
धार्मिक मदरसों को “शिक्षा का केंद्र” बनाते हुए करोड़ों का बजट आवंटित किया गया।
विशेष सहायता से बढ़ता प्रलोभन
धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को ये योजनाएं और सरकारी सहायता आसानी से मिल जाती हैं। इसके विपरीत, हिंदू समुदाय के गरीब वर्ग इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है, जिसमें कमजोर वर्ग धर्मांतरण के लिए आकर्षित हो जाता है। - राजनीतिक तुष्टिकरण: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान
“देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है”—यह बयान अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक उदाहरण है। इस विचारधारा के चलते देश में ऐसी नीतियां लागू की गईं, जिन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दीं।
1947 से जारी तुष्टिकरण की परंपरा
1947 में, कांग्रेस और अन्य दलों ने मुसलमानों के थोक वोट पाने के लिए, उनकी शर्तों के सामने आत्मसमर्पण किया।
धार्मिक आधार पर विशेष सुविधाओं और अधिकारों ने देश की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया।
तुष्टिकरण के प्रमाण
हज यात्रा:
भारत सरकार हर साल हज यात्रा पर 28,000 रुपये तक की सब्सिडी देती रही है, जबकि इस्लामी देशों में ऐसा नहीं होता।
वक्फ बोर्ड:
वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मूल्य ₹12 लाख करोड़ है, फिर भी इसे सरकारी सहायता दी जाती है।
मदरसा शिक्षा:
मदरसों को प्रोत्साहन के नाम पर करोड़ों रुपये आवंटित किए जाते हैं।
पेंशन और पुरस्कार:
केरल और बिहार जैसे राज्यों में मदरसा शिक्षकों को पेंशन दी जाती है।
बिहार में 10वीं पास मुस्लिम छात्रों को ₹10,000 का पुरस्कार मिलता है।
- संविधान और न्यायपालिका की चेतावनी
भारतीय संविधान का दृष्टिकोण
संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को विशेष अधिकार देने का प्रावधान नहीं है। समानता के अधिकार का उल्लंघन कर, विशेषाधिकार देना देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
उच्चतम न्यायालय की चेतावनी (2005)
18 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
“धार्मिक आधार पर विशेषाधिकार देना समुदायों के बीच संघर्ष को जन्म देगा। एक समुदाय के विशेषाधिकार दूसरे समुदाय को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे देश में अशांति और झगड़े बढ़ेंगे।”
- तुष्टिकरण का परिणाम: भारत का इस्लामीकरण
वोट बैंक की राजनीति
तुष्टिकरण की नीति ने मुस्लिम समुदाय को विशेषाधिकार देकर देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर मोड़ दिया।
मुस्लिम प्रभाव वाले 90 जिलों और 338 शहरों में विशेष विकास योजनाएं चलाई गईं।
धर्मांतरण का बढ़ता खतरा
सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के कारण गरीब हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए आसानी से तैयार किया जा रहा है।
प्रलोभन और दबाव के जरिए हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश जारी है। - समाधान: भारत को धर्मनिरपेक्षता की ओर लौटाना
नीतिगत सुधार
समान नागरिक संहिता:
सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जाए।
परिवार नियोजन:
जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी समुदायों पर समान नियम लागू हों।
धार्मिक सब्सिडी बंद:
धर्म आधारित सब्सिडी और विशेष अधिकार समाप्त किए जाएं।
समाजिक जागरूकता
शिक्षा और स्वावलंबन:
हिंदू समाज में शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा देना आवश्यक है।
धर्मांतरण विरोधी कानून:
धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं।
संवैधानिक समानता:
तुष्टिकरण को खत्म कर, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएं।
निष्कर्ष
धर्मांतरण और तुष्टिकरण की नीति न केवल हिंदू समाज को कमजोर करती है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और एकता को भी चुनौती देती है। एक समान, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाकर ही इस संकट से निपटा जा सकता है। राजनीति और नीतियों में तुष्टिकरण के स्थान पर समानता और न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
