न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री ने आंसुओं के साथ इस्तीफा दिया, यह बताते हुए कि देश में न तो पैसा है और न ही नौकरियां, और अर्थव्यवस्था एक दिशाहीन, खोई हुई नाव की तरह लग रही है।
ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है; वह मुश्किल से रिज़र्व फंड पर निर्भर होकर देश को संभालने की कोशिश कर रहा है।
यूके में, प्रधानमंत्री ने सिर्फ डेढ़ महीने में इस्तीफा दे दिया, और भले ही ऋषि सुनक ने पदभार संभाला हो, फिर भी ठोस प्रगति नजर नहीं आ रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका अपने इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करने की तैयारी कर रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है।
चीन अभी भी COVID-19 के बाद के प्रभावों से जूझ रहा है। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ रही हैं, जिससे उसकी धीमी अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव पड़ रहा है।
यूरोपीय महाद्वीप को रूस-यूक्रेन संकट ने बुरी तरह से विभाजित कर दिया है, जिसने पूरे क्षेत्र को राजनीतिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है।
मुस्लिम देशों जैसे ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, और गाज़ा में सालों से आंतरिक संघर्ष और बाहरी हस्तक्षेप ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। बाकी बचे देशों में भी नागरिक गरीबी और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं।
यहां तक कि दुबई और सऊदी अरब जैसे परंपरागत रूप से अमीर देश भी अब पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और शरिया कानून से हट रहे हैं। उनकी तेल पर निर्भरता कम हो रही है क्योंकि दुनिया जीवाश्म ईंधनों से दूर जा रही है, और उन्हें अपने दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ रहा है।
हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और श्रीलंका दिवालिया हो चुके हैं। वे या तो पूरी तरह से दिवालिया हैं या उसके कगार पर हैं, और अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारत एक अपवाद है। हर दिन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अधिक मजबूत और स्थिर हो रहा है:
भारत ने दर्जनों मिसाइल परीक्षण किए हैं, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, और हाई-स्पीड ट्रेन, एक्सप्रेसवे, और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का तेजी से निर्माण कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया ध्यान दे रही है।
मोदी सरकार ने किसानों और आम नागरिकों को समर्थन देने के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू की हैं, जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। ये पहल जमीनी स्तर पर वास्तविक, ठोस बदलाव ला रही हैं।
मोदी जी लगभग हर दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण कर रहे हैं। ये केवल घोषणाएं नहीं हैं; कई परियोजनाएं समय से पहले ही पूरी हो रही हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा मिल रहा है।
दूसरे देश जहां ठहराव या पतन की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं भारत की गति वैश्विक नेतृत्व की ओर है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अगले 20-25 वर्षों में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है।
यह असाधारण सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने पिछले एक दशक में भारत को जबरदस्त विकास और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया है। अगर वे इन महत्वपूर्ण वर्षों में नेतृत्व नहीं कर रहे होते, तो भारत की स्थिति भी दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह दयनीय हो सकती थी।
और यह स्पष्ट कर दूं: यह केवल मोदी जी के प्रति अंध समर्थन की बात नहीं है। मैं एक राजनीतिक अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि एक चिंतित और आशावादी भारत-प्रेमी के रूप में बात कर रहा हूं। आज जो परिणाम हम देख रहे हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि साहसिक, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व किस प्रकार एक राष्ट्र को संकट से दूर और समृद्धि की ओर ले जा सकता है
यहां कुछ उदाहरण और केस स्टडी साझा किए गए हैं जो भारत की प्रगति, वैश्विक चुनौतियों, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सफलता को दर्शाते है
- बुलेट ट्रेन परियोजना
उदाहरण: मोदी सरकार ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत की, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। यह हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट न केवल देश की परिवहन प्रणाली को आधुनिक बना रहा है, बल्कि इससे देश के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा सुधार हो रहा है। 2023 तक इस प्रोजेक्ट के कई हिस्से पूरे हो चुके हैं, और यह परियोजना भारत को तेज गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। - डिजिटल इंडिया और जीएसटी
केस स्टडी: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) जैसी योजनाओं ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाई है और देश की अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप से डिजिटल फ्रेमवर्क में लाने का काम किया है। डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और सब्सिडी में पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार को कम किया है। भीम ऐप और UPI जैसी पहलें इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे तकनीक का उपयोग कर भारत अपनी वित्तीय प्रणाली को मजबूत कर रहा है। - कोरोना वैक्सीन निर्माण और वैक्सीन मैत्री
उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान, भारत ने न केवल अपने नागरिकों को टीकाकरण में विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि “वैक्सीन मैत्री” के तहत विभिन्न देशों को वैक्सीन निर्यात कर वैश्विक स्तर पर मानवीय सहायता प्रदान की। भारत में बने कोविशील्ड और कोवैक्सिन जैसे टीके न केवल देश को सुरक्षित रखने में मददगार रहे, बल्कि अन्य विकासशील देशों को भी टीकाकरण की सुविधा दी। इससे भारत की वैश्विक छवि को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभारा। - कृषि सुधार और किसान कल्याण योजनाएं
केस स्टडी: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से लाखों छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार आ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं कृषि में उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। - भारत का रक्षा आधुनिकीकरण
उदाहरण: भारत ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। अग्नि-5 जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण और राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने सैन्य क्षेत्र को सशक्त बना रहा है। साथ ही, मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। - स्वच्छ भारत मिशन
केस स्टडी: स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत देशभर में शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली में सुधार हुआ है। इससे देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। - उज्ज्वला योजना
उदाहरण: मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। यह योजना खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लिए लाभदायक रही है। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। - भारत की वैश्विक स्थिति
केस स्टडी: हाल के वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। उदाहरण के लिए, जी20 में भारत की अध्यक्षता ने वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका को मजबूत किया। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भारत की नीतियों ने इसे एक जिम्मेदार और निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। - क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति
उदाहरण: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड समूह का हिस्सा है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। यह गठबंधन न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत होती है।
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी भारत प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक और रक्षा नीतियों ने देश को स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया है
यहां साझा किए गए विचारों का विस्तार करने के लिए कुछ उदाहरण और केस स्टडी दिए गए हैं, जो वैश्विक चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को दर्शाते हैं:
- न्यूज़ीलैंड: आर्थिक संघर्ष और नेतृत्व संकट
उदाहरण: जनवरी 2023 में, न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि वे थकान महसूस कर रही थीं और चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बीच आगे नहीं बढ़ पा रहीं थीं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक चुनौतियाँ थीं। महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे जनता सरकार की आर्थिक प्रतिक्रिया से नाराज़ हो गई, जो राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा रही थी।
मुख्य सीख: आर्थिक संकट के दौरान नेतृत्व न केवल प्रभावी नीतियों की मांग करता है बल्कि निरंतर ऊर्जा और जनता के विश्वास को भी बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि नेतृत्व की थकान और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था किस प्रकार शासन संकट को जन्म दे सकती है।
- यूके: राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक गिरावट
केस स्टडी: ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने अक्टूबर 2022 में सिर्फ 45 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया, जो किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल था। उनका इस्तीफा आर्थिक अस्थिरता के बीच आया, जो उनके प्रस्तावित कर कटौती नीतियों के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसने बाजारों को डरा दिया और ब्रिटिश पाउंड को गिरा दिया। उनके उत्तराधिकारी ऋषि सुनक ने बढ़ती महंगाई, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सार्वजनिक क्षेत्र की हड़तालों के बीच पदभार संभाला, लेकिन उन्हें भी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
मुख्य सीख: खराब आर्थिक नीति निर्णय, साथ ही राजनीतिक अस्थिरता, जनता का विश्वास खोने का कारण बन सकते हैं और आर्थिक स्थितियों को और खराब कर सकते हैं। यूके में नेतृत्व परिवर्तन आर्थिक कुप्रबंधन की चेतावनी भरी कहानी के रूप में सामने आता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका: आर्थिक मंदी का डर
उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका बढ़ती महंगाई, फेडरल रिजर्व की आक्रामक ब्याज दरों में बढ़ोतरी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों के कारण एक आसन्न आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। 2023 में, टेक जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी देखी गई, जैसे मेटा, अमेज़न और गूगल जैसी कंपनियों ने मंदी की आशंकाओं के कारण हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया। इससे उद्योगों में अनिश्चितता और बेचैनी बढ़ी, जिससे उपभोक्ता खर्च में गिरावट आई।
मुख्य सीख: यहां तक कि वैश्विक महाशक्तियां भी आर्थिक गिरावट से अछूती नहीं हैं, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों के आपस में जुड़े होने और मंदी से निपटने के लिए मजबूत आर्थिक नीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है।
- चीन: COVID के बाद आर्थिक मंदी
केस स्टडी: चीन की सख्त “जीरो-कोविड” नीति, जो लगभग तीन साल तक चली, ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। शंघाई जैसे बड़े शहरों ने लंबे समय तक लॉकडाउन का सामना किया, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं और विनिर्माण धीमा हो गया। ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों ने चीन के बाहर अपने उत्पादन को विविध बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई देश वियतनाम और भारत जा रहे थे। 2022 में चीन की जीडीपी वृद्धि दशकों में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई।
मुख्य सीख: किसी एक क्षेत्र (जैसे, विनिर्माण) पर अत्यधिक निर्भरता और सख्त नीतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चीन से बाहर जाना राजनीतिक निर्णयों और आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है, जो शासन में लचीलेपन की आवश्यकता को उजागर करता है।
- यूरोपीय संघ: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण विखंडन
केस स्टडी: 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया, जिससे कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया क्योंकि कई देश रूसी गैस पर निर्भर थे। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने महंगाई, बेरोजगारी और जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया।
मुख्य सीख: भू-राजनीतिक संघर्षों के घरेलू परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक भावना और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपस में जुड़े होने की याद दिलाता है।
- भारत: मोदी के नेतृत्व में सफलता
केस स्टडी: भारत की आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचा विकास
हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं: मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रमुख परियोजनाओं में से एक भारत की पहली बुलेट ट्रेन गलियारे का निर्माण है, जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा। इस परियोजना के साथ-साथ देश भर में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का तेजी से विस्तार, भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण का प्रतीक है।
मिसाइल परीक्षण और रक्षा आधुनिकीकरण: भारत की मिसाइल जैसे अग्नि-5 (लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल) का सफल परीक्षण और इसका बढ़ता रक्षा बजट यह दर्शाता है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। मोदी की रक्षा नीतियों ने भारत को एशिया में एक सैन्य शक्ति के रूप में मान्यता दिलाई है।
डिजिटल और आर्थिक सुधार: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया है। इन सुधारों ने भ्रष्टाचार को कम किया है, शासन को सुव्यवस्थित किया है और व्यवसाय करने में आसानी में सुधार किया है।
मुख्य सीख: वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत की स्थिर प्रगति का श्रेय इसके मजबूत नेतृत्व, दूरदर्शी आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को दिया जा सकता है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और रणनीतिक रक्षा पहलों ने भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया है।
- दुबई और सऊदी अरब: तेल से पर्यटन की ओर बदलाव
केस स्टडी: दुबई और सऊदी अरब, जो पारंपरिक रूप से तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं थीं, ने वैश्विक तेल की मांग में अनुमानित गिरावट के जवाब में अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब का विजन 2030 योजना, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा पेश किया गया था, का उद्देश्य पर्यटन, मनोरंजन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देकर देश की तेल पर निर्भरता को कम करना है। दुबई पहले ही पर्यटन, वित्त और व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर चुका है और अपने विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखे हुए है।
मुख्य सीख: दीर्घकालिक आर्थिक अस्तित्व के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे स्थायी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके दुबई और सऊदी अरब खुद को एक पोस्ट-ऑयल विश्व के लिए तैयार कर रहे हैं।
- पाकिस्तान और श्रीलंका: आर्थिक दिवालियापन
केस स्टडी: पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने 2022-23 में गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया। श्रीलंका ने अपने ऋण में चूक करने के बाद दिवालियापन घोषित किया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, खाद्य संकट और सरकार में परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान ने भी इसी तरह की स्थिति का सामना किया, जिसमें विदेशी भंडार समाप्त हो गए, मुद्रास्फीति चरम पर थी और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। दोनों राष्ट्र आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन और ईंधन का आयात करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे व्यापक सार्वजनिक असंतोष पैदा हुआ।
मुख्य सीख: राष्ट्रीय संसाधनों का कुप्रबंधन, व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता इन राष्ट्रों के आर्थिक पतन के मुख्य कारण हैं। उनके संघर्ष यह याद दिलाते हैं कि स्थायी आर्थिक नीतियों और शासन का कितना महत्व है।
ये उदाहरण और केस स्टडी न केवल विभिन्न देशों द्वारा सामना की जाने वाली वैश्विक चुनौतियों को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे स्थिरता, विकास और प्रगति को बनाए रखने में सक्षम है। आर्थिक सुधारों, रक्षा आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करके भारत ने खुद को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की दीर्घकालिक क्षमता है
