आलेख सारांश
यह विस्तृत आलेख स्वतंत्रता के बाद भारत में नीति-निर्माण और शासन व्यवस्था द्वारा बहुसंख्यक हिंदू समाज में पैदा की गई ‘सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उदासीनता’ का एक गहन वैचारिक विश्लेषण है। यह इस कड़वे सच को उजागर करता है कि कैसे औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति (मैकाले नीति) और पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देकर हिंदुओं को केवल व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति में व्यस्त कर दिया गया, जिससे वे समाज, राष्ट्र और जनसांख्यिकी (Demography) के प्रति पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। इसके विपरीत, पूर्ववर्ती कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनीतिक गठबंधनों (ठगबंधन) के प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण में अन्य समुदायों ने संगठित होकर अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया, जो खेल आज भी उनके शासन वाले राज्यों में जारी है।
कांग्रेसी हिंदू’ की वैचारिक जड़ता
1. मैकाले की शिक्षा और उपभोक्तावाद: हिंदुओं को निष्क्रिय बनाने का हथियार
स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसी वैचारिक दिशा दी गई जिसने बहुसंख्यक हिंदू समाज को मानसिक रूप से अपनी ही जड़ों के प्रति उदासीन बना दिया। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी।
- ब्रिटिश शिक्षा का निरंतर प्रसार: 1947 के बाद देश की पारंपरिक ज्ञान परंपरा, गुरुकुल पद्धति और स्थानीय भाषाओं के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के बजाय, मैकाले की उसी औपनिवेशिक शिक्षा नीति को जारी रखा गया। इसका एकमात्र उद्देश्य ऐसे भारतीय पैदा करना था जो रंग-रूप से तो भारतीय हों, लेकिन सोच, संस्कृति और निष्ठा से पूरी तरह पश्चिमी और औपनिवेशिक हों।
- संस्थानों में सनातन पर अघोषित प्रतिबंध: देश के ‘धर्मनिरपेक्ष’ ढांचे की आड़ में एक ऐसा विकृत नियम बनाया गया जिसके तहत सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में सनातन धर्म, वेदों, उपनिषदों और भारत के मूल दार्शनिक ग्रंथों की शिक्षा देने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अपनी ही भूमि पर अपनी संस्कृति को पढ़ना ‘सांप्रदायिक’ घोषित कर दिया गया, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से पूरी तरह कट गई।
- उपभोक्तावादी संस्कृति का जाल: हिंदुओं को एक ऐसी उपभोक्तावादी (Consumeristic) संस्कृति में ढाल दिया गया जहां जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल पैसा कमाना, करियर बनाना, संपत्ति जुटाना और व्यक्तिगत सुखों का आनंद लेना रह गया। इसके कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्र, संस्कृति और जनसांख्यिकी (Demography) की सामूहिक चिंताओं से पूरी तरह कटकर ‘अराजनीतिक’ और निष्क्रिय हो गया। जब तक व्यक्तिगत जीवन में सुख-सुविधाएं हैं, तब तक देश या समाज का ढांचा चाहे जैसा हो जाए—इस खतरनाक उदासीनता ने समाज को राष्ट्रहित के प्रति अंधा बना दिया।
2. इतिहास के काले पन्नों पर सुनियोजित चुप्पी और विरूपण
शासन व्यवस्था ने दशकों तक उन ऐतिहासिक घटनाओं पर पर्दा डाले रखा जिन्होंने समाज को मानसिक रूप से तोड़ा और उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया:
- विभाजन और नरसंहार: दो मुस्लिम राष्ट्रों का निर्माण मजहब के आधार पर हो जाने के बाद भी भारत को उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान (हिंदू राष्ट्र) के रूप में स्थापित नहीं होने दिया गया। 1947 के विभाजन में लाखों हिंदुओं के क्रूर नरसंहार और विस्थापन पर हमेशा के लिए चुप्पी साध ली गई।
- चितपावन ब्राह्मणों का दमन: महात्मा गांधी की हत्या के बाद बदले की आड़ में महाराष्ट्र में हजारों निर्दोष चितपावन ब्राह्मणों के घर जला दिए गए, उन्हें सरेआम प्रताड़ित और समाप्त किया गया, लेकिन इस ऐतिहासिक क्रूरता को पाठ्यपुस्तकों से पूरी तरह गायब कर दिया गया।
- इमरजेंसी का सेक्युलर तमाशा: 1975 के आपातकाल के काले साए में, जब पूरा विपक्ष जेल में था, चोरी-छिपे संविधान की प्रस्तावना में ‘सेक्युलर’ (पंथनिरपेक्ष) शब्द ठूंस दिया गया। इसी इमरजेंसी के दौरान लाखों गरीब हिंदुओं की जबरन नसबंदी कराई गई, मगर व्यवस्था के डर से समाज मूकदर्शक बना रहा।
- 1966 का गोहत्या विरोधी आंदोलन: जब दिल्ली में संसद भवन के सामने हजारों नागा साधु और संत गोवंश की रक्षा के लिए पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब तत्कालीन सरकार ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। सैकड़ों संत संसद की दहलीज पर शहीद हुए, लेकिन इस पाप पर इतिहास में कभी कोई चर्चा नहीं हुई।
3. छद्म-धर्मनिरपेक्षता और बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न
राज्य की नीतियों में स्पष्ट भेदभाव और तुष्टिकरण के गहरे निशान देखे जा सकते हैं, जो आज भी भारत के सामाजिक ढांचे को खोखला कर रहे हैं:
- संविधान बनाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड: एक तरफ आधुनिक संविधान की बात की गई, तो दूसरी तरफ तुष्टिकरण के लिए संविधान के समांतर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ को मान्यता दी गई। इसी सोच के तहत 1984 में हजारों निर्दोष सिखों का सरेआम कत्लेआम हुआ, जिसे “बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है” कहकर न्यायसंगत ठहराने का प्रयास किया गया।
- मंदिरों पर टैक्स, मदरसों को अनुदान: हिंदू मंदिरों के चढ़ावे और संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर उनसे करोड़ों-अरबों का टैक्स वसूला गया, जबकि दूसरी तरफ चर्चों और मदरसों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के फलने-फूलने दिया गया और सरकारी खजाने से भारी अनुदान दिए गए। इस घोर भेदभावपूर्ण कानून पर ‘कांग्रेसी हिंदू’ हमेशा आंखें मूंदे रहा।
- आस्था का उपहास: न्यायालयों में बकायदा हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ‘काल्पनिक’ बताया गया। राम मंदिर के निर्माण की राह रोकने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी की गई। राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध करने वाले आज ज्ञानवापी और मथुरा की ऐतिहासिक और पुरातात्विक सच्चाई सामने आने पर भी अपराधियों जैसा मौन साधे हुए हैं।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा, डेमोग्राफिक चेंज और संगठित विस्तार का सच
जब हिंदू समाज केवल अपने आर्थिक विकास में व्यस्त था, तब दूसरी तरफ देश के जनसांख्यिकीय और सामाजिक ढांचे को बदलने का एक संगठित खेल चल रहा था:
- अवैध घुसपैठ और नागरिकता का विरोध: पड़ोसी देशों से मजहबी प्रताड़ना झेलकर आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून (CAA) का सड़क से संसद तक विरोध किया गया, लेकिन देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहे लाखों अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बकायदा बसाया गया।
- धारा 370 और आंतरिक सुरक्षा: कश्मीर से धारा 370 हटने का विरोध किया गया, ताकि घाटी में अलगाववाद की दुकान चलती रहे। कश्मीरी पंडितों के वीभत्स नरसंहार और पलायन, तथा बंगाल और केरल में राजनीतिक व मजहबी हिंसा के शिकार हिंदुओं की चीखों को ‘सेक्युलरिज़्म’ के शोर में दबा दिया गया।
- आतंकी संगठनों को संरक्षण: देश के विभाजन के खुलेआम नारे लगाने वाले तत्वों को राजनीतिक मंच देना और PFI जैसे खतरनाक संगठनों पर कार्रवाई होने पर उनके बचाव में विक्टिम कार्ड खेलना, इसी राजनीति का हिस्सा रहा है।
- धर्मांतरण और लव जिहाद पर मौन: हिंदुओं के विनाश के लिए चलाए जा रहे ‘लव जिहाद’ और आदिवासी अंचलों में पैसों के दम पर किए जा रहे अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जब भी कड़े कानून बनाने की बात आई, तो इसे ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ पर हमला बताकर विरोध किया गया।
5. वर्तमान परिदृश्य: गैर-भाजपा शासित राज्यों में जारी है खेल
यह वैचारिक संकट केवल अतीत की बात नहीं है; यह वर्तमान में भी उन राज्यों में पूरी तीव्रता से दिखाई देता है जहाँ आज भी कांग्रेस या उनके सहयोगियों का शासन है:
- तुष्टिकरण को राजकीय संरक्षण: विशेष समुदायों के तुष्टिकरण के लिए सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग किया जाता है। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध और यात्राओं पर हमलों को नज़रअंदाज़ करना एक आम बात हो गई है।
- संस्कृति और प्रतीकों का उपहास: योग, संस्कृत, तिलक, शिखा और जनेऊ का उपहास उड़ाने वाले पश्चिमी या वामपंथी विचारकों को हमेशा बौद्धिक और राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। जो लोग सनातन धर्म को बीमारियों से तुलना करते हैं या रामायण को जलाने की वकालत करते हैं, उनके साथ चुनावी गठबंधन करना ही इस राजनीति का मुख्य एजेंडा है।
- विकृत इतिहास का पोषण: वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए उस नैरेटिव को आज भी ढोया जा रहा है जो अत्याचारी आक्रांताओं को गौरवशाली बताता है और भारत के मूल गौरवशाली इतिहास को कमतर आंकता है।
जागने का अंतिम समय
एक ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसने हिंदुओं को अपनी राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी से विमुख करके केवल एक व्यक्तिगत ‘उपभोक्ता’ बनाकर छोड़ दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो समाज केवल धन कमाने और व्यक्तिगत सुखों में लिप्त होकर अपने इतिहास, संस्कृति और जनसांख्यिकी की रक्षा करना भूल जाता है, भूगोल उसका अस्तित्व मिटा देता है।
राजनीति में ‘मौन सहमति’ देने का दौर अब समाप्त होना चाहिए। अब समय भ्रम के इस जाल को तोड़ने का है, क्योंकि देश और धर्म की संप्रभुता सर्वोपरि है, राजनीतिक दल और व्यक्तिगत स्वार्थ बाद में।
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