सारांश
- हालिया राजनीतिक बयानों और सोशल मीडिया अभियानों के आलोक में यह विस्तृत विश्लेषण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की कानूनी स्थिति, संगठन संरचना, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक प्रभाव की पड़ताल करता है।
- यह आलेख इस बात को उजागर करता है कि कैसे भारत का ‘राष्ट्र-विरोधी इकोसिस्टम’ अपनी पहचान और योजनाओं को बचाने की छटपटाहट में संघ पर तकनीकी और वैचारिक भ्रम फैला रहा है।
- साथ ही, यह रेखांकित करता है कि देश में सनातन धर्म के पुनरुत्थान के कारण इस इकोसिस्टम का अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय और स्थापना का उद्देश्य
1. इकोसिस्टम की छटपटाहट: संघ पर हमलों का असली कारण
संघ पर हाल के दिनों में बढ़े वैचारिक और तकनीकी हमलों के पीछे केवल कानूनी जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संकट और अस्तित्व की लड़ाई है:
- अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट: भारत का राष्ट्र-विरोधी और कथित लिबरल इकोसिस्टम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने अस्तित्व, वैश्विक एजेंडे और देश को बांटने वाली योजनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। संघ की राष्ट्रव्यापी पहुंच और राष्ट्रवादी नेटवर्क के कारण इस इकोसिस्टम की विभाजनकारी रणनीतियां लगातार विफल हो रही हैं।
- सनातन धर्म का पुनरुत्थान और इकोसिस्टम का अंत: वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का जो अभूतपूर्व सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान हो रहा है, उसने इस राष्ट्र-विरोधी तंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। जैसे-जैसे समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है, वैसे-वैसे इस वैचारिक इकोसिस्टम के लिए भारतीय विमर्श में बने रहना और जीवित रहना लगभग असंभव होता जा रहा है। यही कारण है कि वे अपनी अंतिम सांसें बचाते हुए संघ को हर संभव तरीके से लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं।
2. विधिक स्थिति और संवैधानिक संरक्षण का विस्तृत विश्लेषण
सार्वजनिक विमर्श और राजनीतिक बहसों में अक्सर संघ के पंजीकरण और इसके कानूनी अस्तित्व को लेकर जो तकनीकी जटिलताएं उत्पन्न की जाती हैं, वे भारतीय कानून के समक्ष पूरी तरह निराधार हैं:
- संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 19): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) देश के सभी नागरिकों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप या पूर्व-अनुमति के स्वायत्त रूप से संगठन, संघ (Associations) या सहकारी समितियां बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार देता है। संघ इसी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार के तहत कार्य करता है।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सच: भारत के विधिक ढांचे में ऐसा कोई केंद्रीय या अनिवार्य कानून नहीं है जो यह निर्देश दे कि देश के प्रत्येक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या वैचारिक समूह को ‘सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860’ के तहत पंजीकृत होना ही पड़ेगा। पंजीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होता है और यह मुख्य रूप से उन संगठनों के लिए आवश्यक होता है जो व्यावसायिक लाभ के लिए काम करते हैं या सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं।
- ‘व्यक्तियों का निकाय‘ (Body of Individuals): कानूनी शब्दावली और भारतीय न्यायशास्त्र में RSS को ‘व्यक्तियों का निकाय’ (BOI) माना जाता है। पटना उच्च न्यायालय (1994) सहित देश की विभिन्न उच्चतर अदालतों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि केवल अनरजिस्टर्ड होना किसी संगठन को ‘अवैध’ या ‘गैर-कानूनी’ नहीं बनाता। जब तक कोई संगठन देश की संप्रभुता और कानूनों के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, तब तक उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह वैध है।
- संबद्ध संस्थाओं का विधिक पंजीकरण: यद्यपि मूल संगठन (RSS) एक अनौपचारिक व्यक्तियों का निकाय है, लेकिन इसके अंतर्गत कार्य करने वाली सभी आनुषंगिक संस्थाएं (जैसे सेवा भारती, विद्या भारती, आदि) और विभिन्न न्यास (Trusts) जो चल-अचल संपत्ति रखते हैं या बैंक खातों का संचालन करते हैं, वे सभी संबंधित राज्यों के ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत हैं और कानून के समक्ष पूरी तरह जवाबदेह हैं।
3. वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और ‘गुरु दक्षिणा’ की व्यवस्था
संघ की वित्तीय आत्मनिर्भरता, धन के स्रोतों और उसके ऑडिट को लेकर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब भारतीय आयकर कानूनों और संघ की आंतरिक कार्यपद्धति में निहित है:
- पारस्परिकता का सिद्धांत (Principle of Mutuality): आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के तहत ‘व्यक्तियों के निकाय’ (BOI) को एक ‘व्यक्ति’ के रूप में कर निर्धारण के दायरे में माना जाता है। परंतु, संघ पर कानून का स्थापित “पारस्परिकता का सिद्धांत” लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी समूह के सदस्य केवल आपस में ही धन का संग्रह करते हैं और उसका उपयोग किसी बाहरी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल सदस्यों के आंतरिक विकास या सामूहिक सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं, तो वह राशि ‘कर योग्य आय’ की श्रेणी में नहीं आती।
- ‘गुरु दक्षिणा‘ का आंतरिक स्रोत: संघ में किसी बाहरी व्यक्ति, कॉर्पोरेट घराने, व्यावसायिक संस्थान या विदेशी स्रोत से चंदा (Donation) लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिवर्ष व्यास पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले ‘गुरु दक्षिणा’ कार्यक्रम में केवल इसके नियमित और सक्रिय स्वयंसेवक ही भगवा ध्वज को साक्षी मानकर अपनी क्षमतानुसार पूर्णतः गुप्त और स्वैच्छिक योगदान देते हैं। इस धन का उपयोग शाखाओं के संचालन, प्रचारकों के प्रवास और सांगठनिक विस्तार में होता है।
- नियमित ऑडिट और टैक्स रिटर्न (ITR): संघ के नियंत्रण या प्रेरणा से काम करने वाले सभी पंजीकृत ट्रस्ट (जैसे जो स्कूलों, अस्पतालों, सेवा केंद्रों या कार्यालय भवनों का प्रबंधन करते हैं) प्रतिवर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अपनी बैलेंस शीट का ऑडिट करवाते हैं। ये सभी ट्रस्ट नियमानुसार आयकर विभाग के समक्ष अपना वित्तीय रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित होती है।
- विदेशी अनुदान (FCRA) और सरकारी सब्सिडी से दूरी: संघ अपनी संप्रभुता, वैचारिक शुद्धता और पूर्ण स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुदान या करदाताओं के पैसे से मिलने वाली सब्सिडी स्वीकार नहीं करता। इसके साथ ही, यह विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत किसी भी विदेशी संस्था या अप्रवासी स्रोतों से सीधे फंड नहीं लेता, जो इसकी पूर्ण आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
4. सांगठनिक संरचना और व्यक्ति निर्माण की विशिष्ट पद्धति
संघ की कार्यप्रणाली दुनिया के अन्य राजनीतिक या सामाजिक संगठनों से बिल्कुल भिन्न है। इसका ढांचा ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि नीचे (जमीन) से ऊपर की ओर विकसित होता है:
- ‘शाखा‘ – संगठन की आधारशिला: संघ की पूरी कार्यप्रणाली का केंद्र बिंदु दैनिक ‘शाखा’ है, जो किसी खुले मैदान या स्थान पर प्रतिदिन एक घंटे के लिए लगती है। इसमें शारीरिक व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, समता (मार्चिंग) और राष्ट्रभक्ति के गीतों व समसामयिक चर्चाओं के माध्यम से स्वयंसेवकों में अनुशासन, राष्ट्रीय चेतना और सामूहिक भावना का विकास किया जाता है।
- बिना सदस्यता शुल्क का स्वैच्छिक जुड़ाव: दुनिया के अधिकांश बड़े संगठनों में लिखित सदस्यता फॉर्म, वार्षिक सदस्यता शुल्क, रसीद बुक और पहचान पत्र की व्यवस्था होती है। इसके विपरीत, संघ में कोई औपचारिक कागजी सदस्यता नहीं होती और न ही कोई रिकॉर्ड बुक रखी जाती है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से शाखा की गतिविधियों में आता है, वह स्वयंसेवक मान लिया जाता है। यह जुड़ाव पूर्णतः स्वैच्छिक है और इसमें आने या जाने पर कोई विधिक या सामाजिक दबाव नहीं होता।
- प्रचारक व्यवस्था (पूर्णकालिक समर्पण): संघ की सांगठनिक रीढ़ इसके ‘प्रचारक’ होते हैं। ये वे स्वयंसेवक होते हैं जो अविवाहित रहकर, बिना किसी वेतन, मानदेय या आर्थिक लाभ के, अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, प्रवास खर्च) की जिम्मेदारी समाज और संघ परिवार उठाता है।
- लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया (अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा): यद्यपि संघ में ‘सरसंघचालक’ (प्रमुख) का पद सर्वोच्च मार्गदर्शक और संरक्षक का होता है, परंतु नीतिगत और व्यावहारिक निर्णय पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हैं। ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा’ संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें देश के प्रत्येक प्रांत और विभाग के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रतिवर्ष बैठक कर नीतियां, आंतरिक नियुक्तियां और राष्ट्रीय महत्व के प्रस्ताव तय करते हैं।
5. सामाजिक समरसता और जमीनी सेवा कार्यों का राष्ट्रव्यापी विस्तार
संघ का प्रभाव केवल बौद्धिक विमर्श या वैचारिक बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने और वंचितों को मुख्यधारा में लाने में इसकी बड़ी भूमिका है:
- जातिवाद का व्यावहारिक उन्मूलन: भारतीय समाज की सबसे बड़ी आंतरिक कमजोरी जातिगत विभाजन और ऊंच-नीच की भावना रही है। संघ ने इसके स्थायी समाधान के लिए ‘सामाजिक समरसता’ का व्यावहारिक मॉडल अपनाया। शाखा के मैदान में सभी स्वयंसेवक एक जैसी वेशभूषा (गणवेश) में आते हैं, जहाँ किसी की जाति, उपजाति, वर्ग या आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं पूछी जाती। सभी एक साथ मिलकर शारीरिक श्रम करते हैं और एक साथ बैठकर भोजन (सहभोज) करते हैं, जिससे ऊंच-नीच की ग्रंथि स्वतः समाप्त हो जाती है।
- विद्या भारती और वनवासी कल्याण आश्रम: संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित ‘विद्या भारती’ आज देश का सबसे बड़ा गैर-सरकारी शिक्षा नेटवर्क है, जो दूरदराज के गांवों, झुग्गी झोपड़ियों और कस्बों में भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रदान करता है। वहीं, ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ के माध्यम से सुदूर आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में हजारों एकल विद्यालय, खेल केंद्र, छात्रावास और विकास परियोजनाएं चलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका धर्म परिवर्तन से बचाव और सांस्कृतिक संरक्षण भी होता है।
- आपदा प्रबंधन में ‘फर्स्ट रेस्पॉन्डर‘: संघ का सेवा विभाग (सेवा भारती) संकट के समय देश के सबसे विश्वसनीय और त्वरित संगठनों में से एक बनकर उभरता है। चक्रवात, रेल दुर्घटना, विनाशकारी बाढ़, भूकंप या वैश्विक महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में स्वयंसेवक अपनी जान जोखिम में डालकर राहत सामग्री बांटने, चिकित्सा शिविर लगाने, भोजन पैकेट तैयार करने और मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य बिना किसी धार्मिक या सामाजिक भेदभाव के करते हैं।
6. ऐतिहासिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता
संघ के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलनों में इसकी भूमिका को लेकर राजनीतिक कारणों से कई तरह की भ्रांतियां और आधा सच फैलाया जाता है, जबकि ऐतिहासिक दस्तावेज इसके राष्ट्रभक्तिपूर्ण इतिहास की गवाही देते हैं:
- स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका: संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार स्वयं एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कांग्रेस के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर दो बार कठोर कारावास की सजा काटी थी। संघ के सैकड़ों स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर देश की आजादी के आंदोलनों, विशेषकर 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश दमन के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी।
- आपातकाल (1975) के विरुद्ध संघर्ष: स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला 1975 के आपातकाल के रूप में हुआ था। उस समय सत्ता के दुरुपयोग द्वारा संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद, संघ के स्वयंसेवकों ने भूमिगत रहकर ‘सत्याग्रह’ का नेतृत्व किया, प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ गुप्त पर्चे बांटे और लगभग 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने जेलों में अमानवीय यातनाएं सहीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः देश में लोकतंत्र की बहाली संभव हो सकी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का सहयोग: 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय संघ के स्वयंसेवकों ने आंतरिक सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, घायलों के लिए रक्तदान और सेना के लिए रसद पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन का अभूपूर्व सहयोग किया था। स्वयंसेवकों के इस राष्ट्रभक्तिपूर्ण और अनुशासित कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में संघ के 3,000 स्वयंसेवकों को पूर्ण गणवेश में शामिल होने का विशेष और ऐतिहासिक निमंत्रण दिया था।
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए जाने वाले तमाम आरोप और लांछन वास्तव में एक पराजित हो चुके इकोसिस्टम की हताशा का प्रतीक हैं। पिछले 100 वर्षों की अपनी यात्रा में संघ ने भारतीय समाज के चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण और ‘राष्ट्र प्रथम’ (Nation First) की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है।
- अब जब देश का बहुसंख्यक समाज जाग्रत हो चुका है और सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, तब इस राष्ट्र-विरोधी तंत्र के झूठ के पैर उखड़ने लगे हैं।
- इस विमर्श को सही मायने में समझने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका यही है कि व्यक्ति अफवाहों से दूर रहकर, तटस्थ भाव से इसके रचनात्मक कार्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करे और अपने नजदीकी मैदान में लगने वाली शाखा का स्वयं हिस्सा बनकर सच का अनुभव करे।
🇮🇳Jai Bharat, Vandematram 🇮🇳
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