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‘कनेक्टेड भारत’ के विज़न से बदला देश का इंफ्रास्ट्रक्चर—महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ऐतिहासिक रिपोर्ट कार्ड

सारांश:

जुलाई 2021 से 2026 तक केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कार्यकाल का यह व्यापक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कार्ड दर्शाता है कि कैसे ‘कनेक्टिविटी’ को केवल हवाई सफर या सड़कों तक सीमित न रखकर डिजिटल, डाक, वित्तीय और पूर्वोत्तर के समग्र विकास से जोड़ा गया।
2014 के बाद से भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों पर कड़ा प्रहार करके बचाए गए राजस्व को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया, जिससे भारत की प्रगति की गति अभूतपूर्व रूप से तेज हुई है। नागरिक उड्डयन (2021–2024) से लेकर संचार, डाक सेवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) मंत्रालय (2024 से 2026) तक, इस अवधि में भारत के हर कोने को तकनीक, लॉजिस्टिक्स और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास हुआ है।

एक विचार, एक लक्ष्य—’सशक्त और कनेक्टेड भारत’

जुलाई 2021 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पदभार संभाला और तत्पश्चात 2024 में संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) मंत्रालय की कमान संभाली, तब से उनका पूरा ध्यान देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक, पारदर्शी और सर्वव्यापी बनाने पर रहा।
2021 से 2026 का यह कार्यकाल केवल अलग-अलग मंत्रालयों की कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह “आसमान से लेकर जमीन तक और महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक” भारत के एकीकरण की एक सुनियोजित गाथा है।

1. इंफ्रास्ट्रक्चर की अभूतपूर्व गति: भ्रष्टाचार पर प्रहार से राष्ट्र निर्माण

भारत की प्रगति की गति में जो अभूतपूर्व उछाल आया है, उसका सबसे बड़ा आधार देश भर में फैले विभिन्न कनेक्टिविटी नेटवर्क और पारदर्शी बजटीय प्रबंधन में निहित है।

लीकेज और घोटालों पर पूर्ण विराम: 2014 से पहले देश का एक बड़ा राजस्व लूट, भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ जाता था, जिससे कांग्रेस और उनके सहयोगियों की जेबें तो भरती रहीं, लेकिन देश का आम नागरिक गरीबी में पिसता रहा और बुनियादी ढांचा बदहाल रहा।
बजट का सीधा उपयोग: 2014 के बाद पारदर्शी नीतियों और डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सिस्टम के सभी लीकेज बंद किए गए। घोटालों पर सख्त लगाम लगने से जो भारी राजस्व बचा, उसे सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जनकल्याणकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया।
विकास की ऐतिहासिक दर: इसी बजटीय सुदृढ़ता के कारण पिछले 5-10 वर्षों में हवाई, डिजिटल, डाक और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में ऐसी क्रांति देखने को मिली है, जिसकी तुलना पिछले सात दशकों से नहीं की जा सकती। जनता इस बड़े अंतर को भली-भांति समझ चुकी है और अतीत की उस बदहाली की ओर कभी वापस न लौटने के प्रति संकल्पबद्ध है।

2. नागरिक उड्डयन (2021–2024): हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दौर में प्राथमिकता केवल महानगरों के व्यस्त हवाई अड्डों तक सीमित नहीं रही, बल्कि Tier-2, Tier-3 शहरों, पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों को देश के एविएशन मैप पर उभारना रही।

UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) का अभूतपूर्व विस्तार: क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को गति देते हुए 2024 के अंत तक UDAN योजना के तहत कुल 619 रूट्स और 88 एयरपोर्ट्स/वाटर एयरोड्रोम्स/हेलीपोर्ट्स को सफलतापूर्वक ऑपरेशनल बनाया गया।
आम नागरिकों की भागीदारी: UDAN योजना के माध्यम से 1.48 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सस्ती और सुलभ क्षेत्रीय उड़ानों का लाभ उठाया। इस दौरान कुल 2.94 लाख RCS (Regional Connectivity Scheme) उड़ानों का सुरक्षित संचालन किया गया।
छोटे शहरों और दुर्गम इलाकों पर केंद्रित प्रयास: अकेले वर्ष 2024 में 102 नए RCS रूट्स शुरू किए गए। इनमें से 20 रूट्स विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इलाकों को जोड़ने के लिए समर्पित थे।
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल: भारत का उड्डयन क्षेत्र केवल दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो रूटों तक सीमित न रहकर छोटे शहरों की व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधियों का मुख्य इंजन बन गया।

3. संचार मंत्रालय (2024–2026): डिजिटल क्रांति और स्वदेशी 4G/5G

2024 में संचार मंत्रालय संभालने के बाद सिंधिया जी का दृष्टिकोण केवल शहरों में उच्च गति इंटरनेट देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका मूल उद्देश्य भारत के अंतिम गाँव तक स्वदेशी नेटवर्क पहुँचाना था।

5G का देशव्यापी रोलआउट: सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 तक देश के 99.9% जिलों में 5G नेटवर्क की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित कर दी गई।
डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi – DBN): दूरदराज के असंतृप्त क्षेत्रों को जोड़ने के लिए DBN के माध्यम से जनवरी 2026 तक 32,041 गाँवों/स्थानों में 26,972 नए 4G BTS टावर स्थापित किए गए।
BSNL का स्वदेशी 4G कायाकल्प: पूरी तरह भारत में विकसित (Indigenous) 4G तकनीक के साथ BSNL के 1 लाख टावर लगाने की योजना पर तेजी से काम हुआ। जनवरी 2026 तक 97,672 साइट्स इंस्टॉल की गईं, जिनमें से 95,511 साइट्स ऑन-एयर हो चुकी थीं।
उपभोक्ताओं का बढ़ता विश्वास: इस तकनीकी सुधार और नेटवर्क विस्तार के चलते BSNL का कस्टमर बेस मार्च 2024 के 8.86 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 9.28 करोड़ पहुँच गया।

4. डाक सेवाएं (2024–2026): पारंपरिक डाकघर से ‘डिजिटल लॉजिस्टिक्स हब’

India Post को केवल एक चिट्ठी-पत्री पहुँचाने वाले विभाग के रूप में देखने की पुरानी सोच को बदलकर इसे आधुनिक डिजिटल, वित्तीय और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में रूपांतरित किया गया।

विशाल नेटवर्क और IT 2.0 का आगमन: दिसंबर 2025 तक 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस और 2.78 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के नेटवर्क को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। अगस्त 2025 में 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस में ‘IT 2.0 – Advanced Postal Technology’ रोलआउट की गई।
टाइम-डेफिनेट डिलीवरी एवं आधुनिक लॉजिस्टिक्स: मार्च 2026 में 24 Speed Post, 24 Speed Post Parcel और 48 Speed Post जैसी निश्चित समय-सीमा वाली डिलीवरी सेवाएं शुरू की गईं। इनमें रियल-टाइम ट्रैकिंग, SMS अलर्ट, OTP-आधारित डिलीवरी, मनी-बैक गारंटी और रविवार व छुट्टियों के दिन भी डिलीवरी जैसी प्रीमियम सुविधाएं शामिल की गईं।
वित्तीय प्रगति और आधुनिकीकरण (Jan Sewa Connect): FY 2025-26 में डाक विभाग ने 16% की राजस्व वृद्धि दर्ज की। ‘जन सेवा कनेक्ट’ के तहत दिल्ली के नेहरू प्लेस सहित 120 से अधिक पोस्ट ऑफिसों को अत्याधुनिक नागरिक सेवा केंद्रों (Modern Service Hubs) में बदलने का काम शुरू किया गया।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (DoNER) (2024–2026): ‘अष्टलक्ष्मी’ का मुख्यधारा से जुड़ाव

DoNER मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और रोजगार सृजन को एक साथ गति दी गई।

PM-DevINE योजना का प्रभाव: ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन’ (PM-DevINE) के तहत ढांचागत और सामाजिक विकास की कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृत और क्रियान्वित किया गया।
सीमांत गाँवों तक डिजिटल पहुँच: टेलीकॉम और DoNER मंत्रालय के समन्वय से पूर्वोत्तर के सबसे दूरस्थ और सीमावर्ती गाँवों (Border Villages) तक 4G नेटवर्क पहुँचाया गया। 2026 में सरकार ने देश के लगभग 6.31 लाख गाँवों में 4G सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की।

2021–2026 का मूल संदेश: “एक विचार — ‘सशक्त और कनेक्टेड भारत'”

ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 2021 से 2026 तक के कार्यकाल का मूल मंत्र एक ही शब्द में समाहित है—“CONNECTIVITY”।

आसमान में: छोटे शहरों को सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा से जोड़ना, जिसके तहत 619 रूट्स और 88 एयरपोर्ट्स चालू किए गए तथा 1.48 करोड़ यात्रियों को लाभ मिला।
डिजिटल क्षेत्र में: देश के अंतिम गांव को 4G और 5G से सशक्त बनाना, जिससे 99.9% जिलों में 5G पहुँचा, BSNL ने 97,672 स्वदेशी 4G साइट्स स्थापित कीं और यूजर बेस बढ़कर 9.28 करोड़ किया।
डाक व्यवस्था में: पारंपरिक डाकघरों को डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस हब में बदलना, जहाँ 1.64 लाख पोस्ट ऑफिस IT 2.0 से लैस हुए, 24/48 घंटे की टाइम-डेफिनेट डिलीवरी शुरू हुई और राजस्व में 16% की वृद्धि दर्ज की गई।
पूर्वोत्तर में: दूरदराज के अंचलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, जहाँ PM-DevINE योजना और 6.31 लाख गांवों तक 4G कवरेज से सीमांत इलाकों का कायाकल्प हुआ।

यह कनेक्टिविटी सिर्फ सड़कों या उड़ानों की नहीं है—यह भ्रष्टाचार-मुक्त नीतियों से अर्जित बजटीय शक्ति, डिजिटल सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन, तेज लॉजिस्टिक्स और हर नागरिक को भारत की प्रगति से सीधे जोड़ने का संकल्प है। 2021 से 2026 का यह सफर सिर्फ मंत्रालयों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक “पूर्णतः कनेक्टेड भारत” के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।