जातिगत विखंडन का ढोंग: राहुल गांधी के ‘आबादी आधारित हक’ का प्रशासनिक सच

सारांश

यह विस्तृत विश्लेषण कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के उस बड़े वैचारिक अंतर्विरोध को उजागर करता है, जो रैलियों में “जितनी आबादी, उतना हक” और “जातिगत जनगणना” का नारा देते हैं, लेकिन अपनी सरकारों में वास्तविक प्रशासनिक सत्ता केवल विशेष ‘उच्च जातियों’ के पास केंद्रित रखते हैं।
कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के सांख्यिकीय और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह लेख प्रमाणित करता है कि विपक्ष का ‘सामाजिक न्याय’ केवल बहुसंख्यक समाज को विभाजित करने और मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का एक चुनावी टूलकिट है, जबकि बंद कमरों में सत्ता का वास्तविक नियंत्रण पारंपरिक संभ्रांत वर्ग के हाथों में ही सुरक्षित रहता है।

कथनी और करनी का अंतर: सत्ता संरचना बनाम सामाजिक न्याय के दावे

I. कथनी बनाम करनी: कांग्रेस शासित राज्यों का जमीनी कमान ढांचा

सार्वजनिक मंचों से “पिछड़ा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक” का जाप करने वाले नेतृत्व का असली चेहरा तब सामने आता है, जब वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी या मुख्य सांगठनिक शक्ति सौंपने का समय आता है। वर्तमान में कांग्रेस के प्रभाव वाले चारों प्रमुख राज्यों में सत्ता का संतुलन इस नारे की धंज्जियां उड़ाता है।

कर्नाटक का सत्ता केंद्र: कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के समीकरणों के बीच वास्तविक कमान और कूटनीति वोक्कालिगा समुदाय के पास केंद्रित है, जो राज्य का एक अत्यंत प्रभावशाली और समृद्ध उच्च/दबंग वर्ग है। रैलियों में पिछड़ों की दुहाई देने वाली पार्टी जब मुख्य निर्णयों पर आती है, तो चाबी इसी पारंपरिक संभ्रांत वर्ग को सौंपती है।
तेलंगाना में रेड्डी राज का पुनरुद्धार: तेलंगाना आंदोलन में पिछड़ों (OBC), दलितों और आदिवासियों ने अपनी बड़ी आबादी के कारण अग्रिम भूमिका निभाई थी। चुनाव प्रचार के दौरान उनके अधिकारों के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जैसे ही सरकार बनाने की बारी आई, कमान सीधे रेवंत रेड्डी को सौंप दी गई। रेड्डी समुदाय ऐतिहासिक रूप से वहां का जमींदार और उच्च वर्ग रहा है।
हिमाचल प्रदेश का राजपूत नेतृत्व: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुखू के हाथों में कमान है, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। वहां की पूरी सरकार का ढांचा पारंपरिक उच्च जाति की लॉबी के इर्द-गिर्द घूमता है, जहाँ दलितों और पिछड़ों की बड़ी आबादी होने के बावजूद उन्हें शीर्ष नेतृत्व से दूर रखा गया है।
केरल में नायर लॉबी का प्रभाव: केरल में भले ही सीधे मुख्यमंत्री कांग्रेस का न हो, लेकिन संगठन और विधानसभा में विपक्ष का मुख्य चेहरा वी.डी. सतीशन हैं, जो नायर समुदाय से आते हैं। यह समुदाय भी केरल के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में उच्च स्थान रखता है।

II. राहुल गांधी का चुनावी फॉर्मूला: केवल विभाजन का एक टूलकिट

जब राहुल गांधी रैलियों में चिल्लाते हैं कि “जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी”, तो उनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज के भीतर एक गहरा विभाजन पैदा करना होता है।

शून्य का रिपोर्ट कार्ड: यदि कांग्रेस के दावों को सच माना जाए, तो उनके अपने राज्यों में उच्च जातियों के अलावा OBC, SC, ST और मुस्लिम मुख्यमंत्री का आंकड़ा ‘शून्य‘ पर क्यों है? यह विरोधाभास साबित करता है कि subaltern (वंचित) समाज का उपयोग केवल चुनाव जीतने के लिए एक ‘ईंधन’ के रूप में किया जाता है, लेकिन उन्हें ‘ड्राइवर’ की सीट कभी नहीं दी जाती।
मुस्लिमों का केवल वोटर के रूप में इस्तेमाल: रैलियों में मुस्लिमों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर बड़े-बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं। उन्हें डराकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उन्हें प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से शीर्ष नेतृत्व देने की बात आती है, तो वे कांग्रेस के इस “हिस्सेदारी फॉर्मूले” से पूरी तरह गायब हो जाते हैं।
दिखावे की राजनीति: दलितों और आदिवासियों के घर जाकर भोजन करने का नाटक और यात्राओं में संविधान की प्रति दिखाना केवल एक राजनीतिक छलावा है। बंद कमरों में जब टिकट वितरण या कैबिनेट का गठन होता है, तो वही पुरानी सामंती और सिंडिकेट वाली मानसिकता हावी हो जाती है।

III. ‘ठगबंधन’ का अंतर्निहित डर और तुष्टिकरण की मजबूरी

इस प्रकार की दोगली राजनीति के पीछे कांग्रेस और ‘ठगबंधन’ के दलों की एक सोची-समझी कूटनीति है, जो देश के विकास को बाधित करने की नीयत से काम करती है।

मेधा (Merit) पर प्रहार: एक तरफ ये दल प्रशासनिक सेवाओं में जाति और धर्म के आधार पर विभाजनकारी कोटे की वकालत करते हैं, ताकि देश की प्रशासनिक मेधा को कमजोर किया जा सके। वे युवाओं को यह भ्रम बेचते हैं कि उनकी प्रगति का रास्ता योग्यता नहीं बल्कि जातिगत नफरत है, ताकि देश का युवा राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास जैसे मुख्य मुद्दों से भटक जाए।
डिजिटल पारदर्शिता से हताशा: पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार, बिचौलियों और घोटालों के माध्यम से जो लूट का इकोसिस्टम चलता था, वह अब पूरी तरह बंद हो चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के कारण अब जनता का पैसा सीधे उनके खातों में जाता है। इस व्यवस्था ने जाति आधारित बिचौलियों की दुकानदारी बंद कर दी है, जिससे इस गठबंधन की छटपटाहट चरम पर पहुंच गई है।
मृगतृष्णा के पीछे दौड़: रेगिस्तान में प्यासे हिरण की तरह यह पूरा विपक्षी गुट सत्ता की ‘मृगतृष्णा’ के पीछे अंधा होकर भाग रहा है। इनके पास प्रधानमंत्री पद के दर्जनों दावेदार हैं, जो एक-दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। जनता द्वारा बार-बार नकारे जाने के कारण ये अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और समाज को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

IV. सभ्यतागत एकीकरण बनाम जातिगत कबीलाईकरण

विपक्ष का यह पाखंड भारत के दो विचारों के बीच के बड़े संघर्ष को दर्शाता है। एक विचार भारत को जातियों के कबीलों में बांटना चाहता है, जबकि दूसरा विचार भारत को एक अखंड सभ्यता के रूप में स्थापित कर रहा है।

विखंडन का पुराना मॉडल: विपक्ष चाहता है कि समाज हमेशा 5000 साल पुराने कथित उत्पीड़न के नैरेटिव में उलझा रहे, ताकि वे माइनस 40 नंबर पर भी नौकरी देने का राजनीतिक लालच देकर अपनी सत्ता की दुकानें चलाते रहें। वे नहीं चाहते कि समाज आत्मनिर्भर और गौरवशाली बने।
सनातनी और सांस्कृतिक गौरव का उदय: आज का नया भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। जब देश ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और राष्ट्रीय संप्रभुता के आधार पर वैश्विक मंच पर अपनी शर्तें तय कर रहा है, तो आंतरिक रूप से जातियों में बांटने वाले ये सारे नैरेटिव कमजोर पड़ रहे हैं।
जनता का बदलता पैमाना: देश की जनता अब डिजिटल रूप से जागरूक है। वह समझ चुकी है कि जो नेता इंटरनेट पर ‘मनुवाद’ को गाली देते हैं, वे अपने घरों में पूरे वैदिक रीति-रिवाजों से शादियां करते हैं और भगवान गणेश की शरण लेते हैं। ठीक उसी तरह, जो रैलियों में जाति का कार्ड खेलते हैं, वे सत्ता हमेशा अपने खास संभ्रांत वर्ग के पास सुरक्षित रखते हैं।

V. जनता के सामने खुला ढोंग

राहुल गांधी का “जितनी आबादी, उतना हक” का नारा उनके अपने ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सूची के सामने दम तोड़ देता है। यह ढोंग अब छिपने वाला नहीं है।
जनता अब सोशल मीडिया के भाषणों या रैलियों के नारों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वह नेताओं के वास्तविक निर्णयों और उनकी सरकारों के प्रशासनिक ढांचे को देखकर अपना मन बनाती है। ‘ठगबंधन’ का यह जातिगत कार्ड पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है।

🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳

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