राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम न्यायिक दर्शनशास्त्र: क्या जनहित पर भारी पड़ रही हैं कानूनी व्याख्याएं?

कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

यह नीतिगत और कानूनी विश्लेषण भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों (UAPA, PMLA) की अदालती व्याख्याओं में बढ़ती शिथिलता पर गंभीर सवाल उठाता है।
‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ के पारंपरिक दर्शन को देशद्रोह और नार्को-टेरर जैसे संवेदनशील मामलों में लागू करने के राष्ट्रीय खतरों का तार्किक परीक्षण करते हुए, यह आलेख संसद द्वारा निर्मित विधियों को न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कुंद किए जाने की प्रवृत्ति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है।
वास्तविक जमीनी उदाहरणों और हालिया न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से यह रेखांकित किया गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के मूल्य पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का असीमित उपभोग अंततः एक सुरक्षात्मक राज्य (Protective State) की नींव को कमजोर करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम न्यायिक व्याख्या

1. वैधानिक अधिकार और न्यायिक व्याख्या का द्वंद्व

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह एक अत्यंत संवेदनशील और विचारणीय मोड़ है, जहाँ देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए चुनी हुई संसद द्वारा बनाए गए कड़े कानून और न्यायपालिका के व्यक्तिगत स्वतंत्रतावादी दर्शन के बीच का द्वंद्व गहराता जा रहा है।

मूल अधिनियमों की धार कुंद होना: हमारे देश में संसद जन-आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विधियों का निर्माण करती है। परंतु, हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा उन कानूनों की इतनी सूक्ष्म और अति-उदार व्याख्याएं की जा रही हैं कि मूल अधिनियमों की धार ही कुंद होती दिख रही है।
प्रशासनिक प्रभावशीलता को हाशिए पर लाना: यह समस्या तब और विडंबनापूर्ण हो जाती है जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), पोक्सो (POCSO) एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) जैसे गंभीर एवं देश की सुरक्षा व सामाजिक ताने-बाने से जुड़े कानूनों की प्रभावशीलता को न्यायिक टिप्पणियों और व्याख्याओं के जरिए हाशिए पर ला दिया जाता है।
राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि: किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए उसके अस्तित्व की रक्षा सबसे पहला वैधानिक दायित्व है। यदि राज्य ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो संविधान प्रदत्त अधिकार और उनका उपभोग करने वाले नागरिकों का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा।

2. UAPA और ‘जमानत नियम है’ का नया न्यायिक दृष्टिकोण

हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने जम्मू-कश्मीर के एक अत्यंत संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल नार्को-टेरर (नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकी फंडिंग) मामले में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

पारंपरिक आपराधिक सिद्धांत का अनुप्रयोग: जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइया की पीठ ने आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के अंतर्गत चल रहे मामले में भी इसी पारंपरिक आपराधिक सिद्धांत को लागू करने की वकालत कर दी कि ‘जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है’ (Bail is a rule, jail is an exception)।
अनुच्छेद 21 का संवैधानिक तर्क: अदालत का यह तर्क था कि UAPA के सेक्शन 45 D (5) में जमानत देने पर लगाई गई कड़ियां और पाबंदियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकतीं। इसी आधार पर पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद नार्को-टेरर के आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी गई।
समाज के सामने यक्ष प्रश्न: अनुच्छेद 21 के नाम पर दी गई यह स्वतंत्रता समाज के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा करती है: क्या देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर किसी ऐसे व्यक्ति को समाज में वापस स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो परोक्ष रूप से राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के तंत्र का हिस्सा रहा है? क्या यह स्वतंत्रता उसे फिर से उसी नेटवर्क को सक्रिय करने का अवसर नहीं देगी?

3. ट्रायल कोर्ट्स की मानसिकता और कम दोषसिद्धि दर

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक बड़ी व्यावहारिक समस्या जांच और अभियोजन के स्तर पर आती है, जिसे न्यायिक व्यवस्था की जटिलताएं और अधिक बढ़ा देती हैं।

गिरफ्तारी बनाम सजा के आंकड़े: यदि हम आंकड़ों पर दृष्टि डालें, तो वर्ष 2019 से 2023 के मध्य अकेले जम्मू-कश्मीर में UAPA के अंतर्गत 3,662 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। परंतु, विडम्बना यह है कि इनमें से केवल 23 आरोपियों को ही अंततः अदालत द्वारा दोषी करार दिया जा सका। पूरे देश की बात करें, तो इसी समयावधि में UAPA के तहत कुल 10,440 गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन सजा का आंकड़ा मात्र 335 पर सिमट गया।
साक्ष्य का अव्यावहारिक पैमाना: इस अत्यंत कम दोषसिद्धि दर (Low Conviction Rate) का सबसे बड़ा और व्यावहारिक कारण ट्रायल कोर्ट्स की वह पारंपरिक मानसिकता है, जो आतंकवाद जैसे आधुनिक और परोक्ष अपराधों में भी साक्ष्य का पैमाना किसी सामान्य चोरी या हत्या जैसा चाहती है। निचली अदालतें अक्सर ऐसे अकाट्य और प्रत्यक्ष सबूतों की मांग करती हैं, मानो अपराध की कोई लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही हो।
अपराधियों के हौसले बुलंद होना: आतंकवाद, हवाला ट्रांजैक्शन, और डिजिटल स्लीपर सेल्स के दौर में प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह या ‘लाइव वीडियो साक्ष्य’ मिलना लगभग असंभव होता है। जब अदालतें इस प्रकार के अव्यावहारिक साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को तकनीकी लाभ देती हैं, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और कानून का खौफ समाप्त हो जाता है।

4. ‘पैसिव सपोर्ट’ और आतंकवाद का जमीनी सच

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दौर में एक और खतरनाक न्यायिक दर्शन को प्रतिपादित किया है, जो जमीनी हकीकत और आतंकवाद के काम करने के तौर-तरीकों से पूरी तरह कटा हुआ प्रतीत होता है।

महज जुड़ाव का न्यायिक तर्क: एक विशिष्ट मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन के साथ केवल ‘Mere Association’ (महज जुड़ाव) या ‘Passive Support’ (मूक/निष्क्रिय समर्थन) UAPA की कड़क धाराओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति द्वारा सीधे तौर पर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने या आतंकी एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण न हों, तब तक उसे इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
मूक समर्थकों का वास्तविक खतरा: आतंकवाद की इस आधुनिक लड़ाई में फ्रंटलाइन पर आकर गोली चलाने वाले से कहीं अधिक खतरनाक वे लोग होते हैं जो उसे वैचारिक, आर्थिक या रसद (Logistics) का ‘पैसिव सपोर्ट’ प्रदान करते हैं। क्या किसी आतंकवादी को पनाह देना, उसे सुरक्षा एजेंसियों से छिपाना, या उसके लिए रेकी करना केवल ‘पैसिव सपोर्ट’ मानकर अनदेखा किया जा सकता है?
ऐतिहासिक उदाहरणों से सीख: ऐतिहासिक उदाहरण गवाह हैं कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकी हमले में स्थानीय स्तर पर आतंकियों को रास्ता दिखाने और अपने घर में शरण देने का काम एक स्थानीय गाइड ने किया था।
उस ‘मूक समर्थक’ की पनाह के कारण ही आतंकियों ने 26 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम और बर्बर हत्या कर दी थी। बिना इस परोक्ष और मूक समर्थन के, कोई भी बाहरी या आंतरिक आतंकी संगठन किसी बड़ी घटना को अंजाम ही नहीं दे सकता।

5. ‘बेल इज अ रूल’ के सिद्धांत का ऐतिहासिक सफर और वर्तमान भटकाव

भारतीय न्यायशास्त्र में ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ का यह विचार कोई नया नहीं है, परंतु इसके वर्तमान अनुप्रयोग में गहरा भटकाव दिखाई देता है।

ऐतिहासिक न्यायिक दृष्टांत: इस दर्शन की शुरुआत मुख्य रूप से वर्ष 1977 में ‘स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालचंद उर्फ बलिया’ के ऐतिहासिक मामले से हुई थी, जहाँ न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इस सिद्धांत को पुनः वर्ष 1978 में ‘मोतीराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश’ और हाल ही में वर्ष 2022 के ‘सत्येंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई’ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया।
सामान्य बनाम गंभीर अपराधों में विवेक: निश्चित रूप से, सामान्य आपराधिक मामलों में, जहाँ कोई व्यक्ति चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी या किसी सामान्य दीवानी-फौजदारी विवाद के तहत विचाराधीन कैदी (Undertrial) है, वहाँ उसे उपयुक्त शर्तों पर जमानत मिलनी चाहिए।
राष्ट्र-विरोधी तत्वों में कानून का भय समाप्त होना: परंतु, इस सामान्य आपराधिक सिद्धांत को जब बिना किसी विवेक और वर्गीकरण के सीधे देशद्रोह, दंगे भड़काने की साजिश, और राष्ट्र की अखंडता पर हमला करने वाले आरोपियों पर लागू किया जाने लगता है, तो यह न्याय का उपहास बन जाता है। इस प्रकार की अदालती उदारता राष्ट्र-विरोधी तत्वों के मन में कानून के प्रति भय को समाप्त कर देती है।

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) का अति-दोहन

जिस प्रकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या को अत्यधिक लचीला बना दिया गया है, ठीक वैसा ही हश्र संविधान के अनुच्छेद 19 (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के साथ भी हुआ है।

उच्छृंखलता और अराजकता का दौर: पिछले एक दशक में इस देश ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता और अराजकता का एक नया दौर देखा है। हर किसी को राष्ट्रहित, सुरक्षा बलों, और संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध कुछ भी अमर्यादित बोलने और लिखने की खुली छूट मिल गई है।
विभाजनकारी ताकतों को हवा देना: राजनीतिक विमर्श का स्तर इतना गिर चुका है कि विपक्षी नेताओं और कथित विचारकों द्वारा देश के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व को नीचा दिखाने की होड़ मची रहती है।
अभिव्यक्ति की यह कथित स्वतंत्रता जब देश के भीतर विभाजनकारी ताकतों को हवा देने लगे और विदेशों में जाकर देश की छवि को धूमिल करने का हथियार बन जाए, तब यह सोचना आवश्यक हो जाता है कि क्या अधिकार असीमित हो सकते हैं?
उचित प्रतिबंधों की अनदेखी: संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19(2) के तहत ‘उचित प्रतिबंध’ (Reasonable Restrictions) का प्रावधान इसीलिए किया था ताकि देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनी रहे, परंतु आज उन प्रतिबंधों को न्यायिक व्याख्याओं के मलबे के नीचे दबा दिया गया है।

राष्ट्र की सर्वोच्चता ही न्याय का मूल आधार है

अब यह पूरा विषय कि क्या UAPA जैसे कठोर और विशेष कानूनों में भी ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ का सिद्धांत लागू होगा या नहीं, पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी संविधान पीठ को सौंप दिया गया है। देश के आम नागरिक और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील समाज को यह आशा है कि आने वाला निर्णय तार्किक, संतुलित और राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर लिया जाएगा।
संविधान पीठ को यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तभी तक अस्तित्व में है जब तक यह राष्ट्र एक संप्रभु और सुरक्षित इकाई के रूप में जीवित है। न्यायपालिका को यह आत्मसात करना चाहिए कि न्याय का आसन राष्ट्र की धरती पर ही टिकता है।
‘राष्ट्र सर्वोपरि’ (Nation First) का यह सिद्धांत ही हमारी न्यायिक व्यवस्था का मूल दर्शन होना चाहिए। संसद द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का सम्मान करना और अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय देश की रक्षा को प्राथमिकता देना ही सच्ची संवैधानिक निष्ठा है।

🚩जय भारत, वन्देमातरम 🚩

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