सारांश:
- हालिया राजनीतिक संवादों और एक बहुचर्चित पॉडकास्ट में मौलाना द्वारा किए गए खुलासों ने देश के रणनीतिक व राजनीतिक हलकों में बहस तेज कर दी है।
- इस विमर्श से यह सच्चाई उजागर हुई है कि विपक्षी गठबंधनों और स्वार्थी मुस्लिम नेताओं ने सात दशकों तक मुस्लिम समुदाय को केवल ‘वोट बैंक’ की तरह इस्तेमाल किया, जबकि वर्तमान सरकार की योजनाओं ने बिना भेदभाव के आम नागरिक का सशक्तिकरण किया।
- यह आलेख पॉडकास्ट के खुलासों, यूपीए शासन के लचर सुरक्षा रिकॉर्ड, मुस्लिम समाज में आ रही वैचारिक चेतना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सनातन धर्म के पुनरुत्थान और इसके बावजूद बहुसंख्यक हिंदू समाज में दिखाई देने वाली विडंबना का एक संक्षिप्त व स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा, तुष्टिकरण का छल और बहुसंख्यक समाज की विडंबना
I. पॉडकास्ट में मौलाना का कबूलनामा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट
पॉडकास्ट में सामने आए बयानों ने विपक्षी दलों की नीतियों और सुरक्षा तंत्र की पोल खोल दी है:
- वंशवादी प्राथमिकताएं और सीमा पार हितों को प्रोत्साहन: विपक्षी गठबंधन (ठगबंधन) राष्ट्रीय हितों की तुलना में वंशवादी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखता है। मौलाना के खुलासे के अनुसार, 2014 से पूर्व की ढुलमुल नीतियां पाकिस्तान के अनुकूल माहौल तैयार करती थीं। ऐसे अवसरवादी समझौते देश को गंभीर राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं।
- आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद का पुनः उभरता खतरा: 2014 से पूर्व प्रमुख महानगरों में होने वाले निरंतर बम विस्फोटों और वोट बैंक के लिए बरती जाने वाली नरमी को याद दिलाते हुए चिंता व्यक्त की गई है कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में तुष्टिकरण की वही नीतियां पुनः आंतरिक सुरक्षा को संकट में डाल सकती हैं।
II. अल्पसंख्यक समाज में चेतना: तुष्टिकरण के छल से ‘राष्ट्र-प्रथम’ की ओर
सोशल मीडिया और ज़मीनी रुझानों से स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर वैचारिक बदलाव आ रहा है:
- सात दशकों के शोषण का अहसास: जागरूक मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि बीते सात दशकों में कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और स्वार्थी मुस्लिम नेताओं ने उन्हें केवल रैलियों, प्रदर्शनों और असामाजिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि उनकी शिक्षा व आर्थिक उत्थान की अनदेखी की गई।
- सर्वसमावेशी योजनाओं का प्रभाव और ‘मुस्लिम कार्ड‘ का निष्प्रभावी होना: आवास, राशन, आयुष्मान और उज्ज्वला जैसी योजनाएं बिना धार्मिक भेदभाव के सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। इसी कारण चुनावों में पारंपरिक ‘मुस्लिम कार्ड’ या डर का माहौल बनाने वाला नैरेटिव निष्प्रभावी साबित हो रहा है और समुदाय का बड़ा वर्ग पीएम मोदी के नेतृत्व का समर्थन कर रहा है।
III. सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का ऐतिहासिक पुनरुत्थान
सात दशकों तक छद्म धर्मनिरपेक्षता के तहत हिंदू विरासत को हाशिए पर धकेला गया। 2014 के बाद “विकास भी, विरासत भी” के विजन के साथ एक नया युग प्रारंभ हुआ:
- भव्य कॉरिडोर और तीर्थ स्थलों का कायाकल्प: अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, उज्जैन में श्री महाकाल लोक और केदारनाथ-बद्रीनाथ के पुनर्विकास ने प्राचीन केंद्रों को उनका गौरव लौटाया।
- वैधानिक संरक्षण और वैश्विक गौरव: CAA के जरिए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता दी गई और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सैकड़ों बंद पड़े मंदिरों को खोला गया। विदेशों से 600 से अधिक चुराई गई मूर्तियां वापस लाई गईं और अबू धाबी में BAPS मंदिर के उद्घाटन से वैश्विक स्तर पर सनातन का डंका बजा।
- सुगम तीर्थाटन: ‘प्रसाद’ योजना और चारधाम ऑल-वेदर रोड प्रोजेक्ट से तीर्थ यात्राएं सुगम हुईं और स्थानीय सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई।
IV. बहुसंख्यक समाज की कृतघ्नता और राजनीतिक विडंबना
अभूतपूर्व सांस्कृतिक पुनरुत्थान के बावजूद बहुसंख्यक समाज का एक वर्ग पूछता है कि “मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया?” यह समाज की विडंबना और कृतघ्नता (Lack of Gratitude) को दर्शाता है:
- शीघ्र विस्मृति और मानक का बदलना: समाज सात दशकों की सांस्कृतिक उपेक्षा को भूलकर वर्तमान में मिले अधिकारों को सहज मान बैठा है। राम मंदिर जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल होते ही वे ‘नया सामान्य’ बन जाती हैं और समाज तुरंत अगली मांगों को लेकर असंतोष जताने लगता है।
- विपक्षी नैरेटिव का प्रभाव: विरोधी गठबंधनों द्वारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान को चुनावी छलावा बताने वाले दुष्प्रचार के कारण समाज का एक वर्ग भ्रमित हो जाता है और संस्थागत सुधारों में हो रही देरी को लेकर किए गए विशाल कार्यों को अनदेखा कर देता है।
V. पूर्व गृह मंत्रियों का लचर रिकॉर्ड बनाम वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य
- यूपीए शासनकाल की शिथिलता: तत्कालीन गृह मंत्रियों (शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, पी. चिदंबरम) के दौर में नीतिगत कठोरता का अभाव था। अलगाववाद पर ढुलमुल रवैये के कारण सुरक्षा बल रक्षात्मक मुद्रा में रहने को मजबूर थे।
- वर्तमान का अभेद्य सुरक्षा तंत्र: आतंकवाद पर ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) की नीति से अलगाववादी इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ। धारा 370 निरसन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी और हड़तालों का दौर खत्म हुआ और घाटी एक सुरक्षित पर्यटन केंद्र बनकर उभरी।
VI. बहुसंख्यक समाज का विभाजन और ‘राष्ट्र-प्रथम’ का संकल्प
- जातिगत विभाजन का षड्यंत्र: जहाँ अल्पसंख्यक समाज विकास की ओर बढ़ रहा है, वहीं बहुसंख्यक समाज को जातियों और क्षेत्रीय अस्मिताओं में बांटने की साजिश जारी है। क्षणिक लाभ के लिए जातीय खेमों में बंटना राष्ट्र की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
- निष्कर्ष: आज का समय राजनीतिक भ्रम और तुष्टिकरण के चक्रव्यूह को तोड़ने का है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह जाति व पंथ से ऊपर उठकर ‘राष्ट्र प्रथम’ (Nation First) की भावना को आत्मसात करे और कृतघ्नता त्यागकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रयासों को पहचाने।
🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳
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