सारांश:
- यह विस्तृत विश्लेषण भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य का एक गहन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसमें 2014 से पूर्व के युग—जब भारत जंगलों में सशस्त्र लाल आतंकवाद (रेड कॉरिडोर) और शहरों में बौद्धिक नक्सलवाद के दोहरे प्रहार झेल रहा था—की तुलना वर्तमान समय से की गई है।
- आलेख रेखांकित करता है कि कैसे कड़े सुरक्षा कदमों से जंगलों का नक्सलवाद ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ‘शहरी नक्सल’ देशविरोधी और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के समर्थन से आज भी अत्यधिक सक्रिय हैं।
- वैचारिक उग्रवाद को पांच प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित संक्षिप्त और व्यावहारिक लक्षणों के माध्यम से पहचाना गया है। यह नागरिकों और बहुसंख्यक आबादी से आह्वान करता है कि वे मूकदर्शक बनने के बजाय इन अदृश्य आंतरिक खतरों को बेनकाब करने में संप्रभु सुरक्षा एजेंसियों का सक्रिय रूप से सहयोग करें।
‘रेड कॉरिडोर’ के विनाश के बाद ‘शहरी दीमकों’ से भारत की सुरक्षा का यथार्थ
1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: 2014 से पूर्व का दोहरा संकट बनाम रेड कॉरिडोर का अंत
वर्ष 2014 से पहले भारत की आंतरिक सुरक्षा एक भयावह दौर से गुजर रही थी। देश न केवल जंगलों में फैलते लाल आतंकवाद से जूझ रहा था, बल्कि शहरों के वातानुकूलित कमरों में बैठकर इस उग्रवाद को वैचारिक व कानूनी आवरण देने वाले एक मजबूत नेटवर्क का भी शिकार था।
- 2014 से पूर्व का ‘रेड कॉरिडोर‘:
- पशुपतिनाथ (नेपाल) से लेकर तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तक फैले विशाल भूभाग को ‘रेड कॉरिडोर’ कहा जाता था, जहाँ राज्य की सत्ता को सीधी चुनौती दी जाती थी।
- विकास योजनाएं ठप थीं, सुरक्षा बलों पर लगातार घात लगाकर हमले होते थे, और स्थानीय आबादी को बंदूक के बल पर बंधक बना कर रखा गया था।
- सुरक्षा चक्र और रेड कॉरिडोर का ध्वस्त होना:
- 2014 के बाद केंद्र सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, और आक्रामक सुरक्षा अभियानों ने सशस्त्र नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी।
- आज जंगलों में सशस्त्र नक्सली अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और उनका नेटवर्क अंतिम सांसें गिन रहा है।
- बदला हुआ रणनीतिक युद्धक्षेत्र:
- जंगलों में हार मिलने के बाद इस हिंसक विचारधारा ने अपना पूरा ध्यान शहरों, विश्वविद्यालयों, कानूनी मंचों और डिजिटल मीडिया की ओर मोड़ दिया है।
- यह युद्ध अब गोलियों से नहीं, बल्कि नैरेटिव, भ्रामक सूचनाओं और सामाजिक ध्रुवीकरण के जरिए लड़ा जा रहा है।
2. अर्बन नक्सल नेटवर्क: अंतरराष्ट्रीय तालमेल और आंतरिक अस्थिरता का षड्यंत्र
जंगलों के नक्सलवाद की तुलना में ‘शहरी नक्सलवाद’ (Urban Naxalism) कहीं अधिक घातक और विनाशकारी साबित हो रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर समाज के ताने-बाने और राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रहार करता है।
- अंतरराष्ट्रीय और देशविरोधी ताकतों का सहयोग:
- शहरी नक्सलियों को देश के भीतर की विघटनकारी शक्तियों के साथ-साथ विदेशी टूलकिट इकोसिस्टम और रणनीतिक विरोधियों से भारी वित्तीय व वैचारिक समर्थन मिलता है।
- इनका मुख्य उद्देश्य भारत की बढ़ती आर्थिक गति, वैश्विक छवि और आंतरिक शांति को चोट पहुंचाना है।
- सामाजिक तनाव और अराजकता का निर्माण:
- ये समूह देश में होने वाले किसी भी नीतिगत फैसले, सुधार या स्थानीय विवाद को तुरंत एक बड़े जन-आंदोलन और दंगे में बदलने की क्षमता रखते हैं।
- किसानों, छात्रों, आदिवासियों और श्रमिकों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी हिंसक और व्यवस्था-विरोधी सोच को लागू करना इनकी पुरानी रणनीति है।
- बौद्धिक और कानूनी आवरण:
- ये तत्व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और शिक्षाविदों के रूप में समाज में खुलकर घूमते हैं।
- जब भी कोई राष्ट्रविरोधी या आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो यह पूरा इकोसिस्टम उसकी पैरवी के लिए अदालतों से लेकर सड़कों तक एक साथ खड़ा हो जाता है।
3. अदृश्य शत्रु का खतरा: बाहरी दुश्मन बनाम आंतरिक दीमक
एक राष्ट्र के रूप में भारत सीमाओं पर तैनात दुश्मनों से आसानी से निपट सकता है, लेकिन समाज के भीतर घुले इस अदृश्य जहर से निपटना सबसे कठिन चुनौती है।
- स्पष्ट बनाम अदृश्य शत्रु:
- सीमा पर खड़ा दुश्मन (जैसे पाकिस्तान या चीन) साफ दिखाई देता है; उनकी वर्दी और हथियार चिन्हित होते हैं। सेना को पता होता है कि किस पर और कहाँ प्रहार करना है।
- शहरी नक्सल एक ‘अदृश्य शत्रु’ है। यह हमारे ही बीच रहता है, हमारी ही भाषा बोलता है, और लोकतंत्र के दिए अधिकारों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही ध्वस्त करने का काम करता है।
- संस्थागत क्षरण का खतरा:
- यह नेटवर्क हमारी न्याय प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और प्रशासनिक तंत्र में गहरे तक घुसपैठ कर चुका है।
- धीमे जहर की तरह, यह युवाओं के दिमाग में राष्ट्र, संस्कृति और सेना के प्रति घृणा भरता है, जिससे समाज की सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है।
4. नागरिकों का दायित्व: मूकदर्शक बनने के बजाय सक्रिय सहयोग की आवश्यकता
देश की सुरक्षा केवल पुलिस, सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब युद्ध वैचारिक हो, तो समाज के हर नागरिक को अग्रिम पंक्ति का योद्धा बनना पड़ता है।
- ‘सब ठीक है‘ के भ्रम का त्याग:
- समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी व्यक्तिगत समृद्धि, महंगी गाड़ियों और आरामदायक जीवन के बीच इस गलतफहमी में जी रहा है कि यह खतरा उन तक नहीं पहुंचेगा।
- यह समझना होगा कि जब व्यवस्था और समाज कमजोर होता है, तो सबसे पहले शिकार यही संपन्न और बेपरवाह वर्ग बनता है।
- जागरूकता और बेनकाब करने की नीति:
- नागरिकों को सोशल मीडिया पर केवल शिकायत करने या निष्क्रिय रहने के बजाय इन छद्म नैरेटिव्स को सक्रिय रूप से पहचानना होगा।
- विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देशविरोधी विचारों और विघटनकारी एजेंडे का तुरंत और तथ्यपरक विरोध करना आवश्यक है।
- सुरक्षा एजेंसियों का संप्रभु सहयोग:
- कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए, ऐसे किसी भी संदिग्ध नेटवर्क, फंड ट्रांसफर या अलगाववादी गतिविधियों की जानकारी संवैधानिक एजेंसियों तक पहुंचाना हर नागरिक का राष्ट्रधर्म है।
5. ‘वैचारिक नक्सलवाद’ के प्रमुख लक्षण: पहचान का सूत्र
विचारों में देशविरोधी हिंसा और असंतोष का समर्थन ही वैचारिक नक्सलवाद है। इसके मुख्य संकेतकों को पांच प्रमुख क्षेत्रों में समझा जा सकता है:
क. संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला
- 1. सड़क तंत्र का हठ और अराजकता: संवाद, संसदीय बहस या संवैधानिक प्रक्रियाओं के स्थान पर सड़क की हिंसा, घेराबंदी और अराजकता के माध्यम से अपने फैसले थोपने का प्रयास करना।
- 2. अलगाववादी नारों का बचाव: ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के नाम पर भारत के विघटन की बात करने वाले नारों (जैसे “भारत तेरे टुकड़े होंगे”) या आंदोलनों को संरक्षण और न्यायसंगत ठहराना।
- 3. सेना और राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर: भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, सैन्य कार्रवाइयों के सबूत मांगना, तथा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति उपेक्षा या घृणा प्रदर्शित करना।
ख. क्षेत्रीय अखंडता को खतरा और विदेशी एजेंडे का पोषण
- 4. कश्मीरी अलगाववाद और 370 का एजेंडा: कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करना, वहां अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देना और अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने की आक्रामक मांग करना।
- 5. शत्रु राष्ट्रों की भाषा बोलना: भारत की सुरक्षा और विकास के विपरीत विरोधी देशों (जैसे चीन या पाकिस्तान) की भाषा, रणनीतिक एजेंडे और भू-राजनीतिक हितों का समर्थन करना।
ग. सांस्कृतिक व धार्मिक आस्थाओं पर सुनियोजित प्रहार
- 6. सनातन धर्म और देवी-देवताओं का उपहास: कला या प्रगतिशीलता का आवरण पहनाकर केवल हिंदू देवी-देवताओं, पवित्र परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का उपहास उड़ाना, तथा राम मंदिर जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीकों का विरोध करना।
- 7. चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता और दोहरा रवैया: बहुसंख्यक समाज की आस्था, त्योहारों और रीति-रिवाजों पर आक्रामक हमले करना, जबकि अन्य कट्टरपंथी या उग्रवादी प्रवृत्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण चुप्पी साधे रखना।
घ. देशविरोधी चेहरों का महिमामंडन और हिंसा का बीजारोपण
- 8. आतंकवादियों व उग्रवादी विचारकों का नायकत्व: देश की संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकवादियों (उदा. अफजल गुरु) और दंगे भड़काने या अलगाववादी सोच फैलाने के आरोपियों (उदा. उमर खालिद, शरजील इमाम) को ‘क्रांतिकारी’ या ‘बौद्धिक नायक’ बताकर पेश करना।
- 9. उग्रवाद के प्रति सहानुभूति व आदिवासियों का शोषण: उग्रवादी हिंसा को ‘सामाजिक उत्पीड़न की प्रतिक्रिया’ बताकर सही ठहराना, तथा ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को शिक्षा व रोजगार से दूर रखकर हिंसक आंदोलनों में ईंधन की तरह इस्तेमाल करना।
ङ. विकास और राष्ट्रवाद का अंधविरोध
- 10. बुनियादी ढांचे और प्रगति का विरोध: देश की आर्थिक और रणनीतिक प्रगति को रोकने की नीयत से हाईवे, औद्योगिक कॉरिडोर और रक्षा निर्माण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का राजनीतिक द्वेष से विरोध करना।
- 11. ‘राष्ट्र प्रथम‘ और देशभक्ति से घृणा: ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव को ‘खतरनाक उग्रवाद’ या ‘फासीवाद’ बताकर खारिज करना।
मतभेद बनाम देशविरोधी उग्रवाद
- विचारों की भिन्नता, सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना और रचनात्मक विरोध एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। लेकिन जब मतभेद की सीमा लांघकर देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाला जाता है, तो वह लोकतंत्र नहीं बल्कि ‘वैचारिक हिंसा‘ बन जाती है।
- अंतिम चेतावनी: बंदूक उठाने वाला नक्सली जितना खतरनाक है, उससे कहीं अधिक खतरनाक वह शहरी बुद्धिजीवी है जो उस बंदूक को सही ठहराने के लिए कानूनी, सामाजिक और वैचारिक तर्क गढ़ता है।
- समय आ गया है कि भारत का समाज जागे, अपनी रीढ़ सीधी करे, और इन ‘शहरी दीमकों’ को पहचानकर देश को सुरक्षित बनाए।
देश प्रथम, बाकी सब बाद में। 🇮🇳
🇮🇳 जय भारत, वन्देमातरम 🇮🇳
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